जागतिक व्यापाराचे सरलीकरण करणाऱ्या ‘ट्रेड फॅसिलीटेशन’ कराराला (टीएफए) आयत्या वेळी विरोध करून भारताने शुक्रवारी जागतिक व्यापार संघटनेला (डब्ल्यूटीओ) मोठा हादरा दिला. जोपर्यंत अन्नसुरक्षेसाठी केल्या जाणाऱ्या धान्यसाठय़ाबाबत कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही, तोवर ‘टीएफए’वर स्वाक्षरी करणार नाही, अशी ताठर भूमिका भारताने घेतली आहे. त्यामुळे अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि ऑस्ट्रेलियाच्या नेतृत्वाखालील देशांनी भारताला गंभीर परिणामांचा इशारा दिला आहे. जिनिव्हामध्ये शुक्रवारी झालेल्या १६० देशांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत जागतिक व्यापाराचे सरलीकरण करण्यासाठी ‘टीएफए’ करारावर शिक्कामोर्तब होणे अपेक्षित होते. मात्र, भारताने करारावर स्वाक्षरी करण्यास नकार देत तो डिसेंबपर्यंत पुढे ढकलण्याची मागणी केली. विकसित राष्ट्रांना व्यापारासाठी अनुकूल अशा करारास मान्यता हवी असेल तर त्याआधी विकसनशील आणि अविकसित देशांचा कमाल अन्न साठय़ाचा प्रश्न सोडवावा, असे या बैठकीत सहभागी झालेल्या भारताच्या राजदूत अंजली प्रसाद यांनी म्हटले. याला क्यूबा, व्हेनेझुएला आणि बोलिव्हिया या लहान देशांचा पाठिंबा मिळाला. मात्र, पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी याचा मोठा धसका घेतला आहे. ‘टीएफए’ करार झाल्यानंतर जागतिक अर्थव्यवस्थेत १ पद्म (१ हजार अब्ज) डॉलरची भर पडणार आहे. तसेच जगभरात २ कोटींहून अधिक रोजगार निर्माण होतील, असा दावा केला जात आहे. ‘टीएफए’ करार ३१ जुलैपूर्वी अस्तित्वात यावा, अशी पाश्चिमात्य राष्ट्रांची इच्छा आहे. मात्र, भारताची ताठर भूमिका कायम राहिल्यास ते शक्य होणार नाही. त्यामुळे अमेरिकेने भारतावर टीका केली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी ३० जुलैपासून भारत दौऱ्यावर येत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत. युरोपीय महासंघ आणि ऑस्ट्रेलियाच्या नेतृत्वाखालील २५ देशांच्या गटानेही भारतावर टीका केली आहे. ‘बाली (इंडोनेशिया) येथे झालेल्या ठरावाचा भारताने आदर केला पाहिजे. तसे न झाल्यास जागतिक व्यापार संघटनेच्या भविष्यातील कृतीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल,’ असे या देशांनी म्हटले आहे. - अधिक भारताच्या आक्षेपाचे कारणकृषी उत्पन्नाच्या किंमतींचे आधारभूत वर्ष १९८६ धरल्यामुळे भारतीय कृषी उत्पादनांना मिळणारे अनुदान मर्यादित राहून जागतिक बाजारात भारतीय शेतमालाच्या किंमती वाढतात. उलट विकसित देशांना अनुदानाची वाढीव रक्कम देता येत असल्यामुळे त्यांना जागतिक बाजारपेठेत स्वस्त दराने शेतमालाची विक्री करता येते, हे विकसनशील देशांवर अन्याय करणारे आहे.
