राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या मुलाखतीचा जो भाग स्वीडनच्या ‘डॅजेन्स न्येहटर’ या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केला आहे त्याला भारताने आक्षेप घेतला आहे. या स्वीडिश वृत्तपत्राने म्हटले आहे, की दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनी याबाबत नापसंती व्यक्त करणारे अधिकृत पत्र पाठवले आहे. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी स्वीडन भेटी आधीच्या मुलाखतीत असे म्हटले होते, की बोफोर्स घोटाळा ही माध्यमांनी केलेली सुनावणी होती व कायद्याच्या न्यायालयात तो घोटाळा कधीच सिद्ध झाला नाही. मुखर्जी यांनी असे म्हटले होते, की बोफोर्स हा घोटाळा होता हे सिद्ध झालेले नाही. त्या घोटाळ्यानंतर आपण संरक्षणमंत्री होतो व अनेक लष्करी जनरल्सनी बोफोर्स तोफा चांगल्या असल्याचे सांगितले होते. भारतीय लष्कर अजून या तोफा वापरत आहे. ज्या घोटाळ्याचा तुम्ही उल्लेख केलात ती माध्यम सुनावणी होती. बोफोर्स घोटाळा ही माध्यम सुनावणी होती काय, या प्रश्नावर मुखर्जी यांनी सांगितले होते, की आपल्याला ते माहीत नाही, आपण तसे म्हणत नाही, तुम्हीच शब्द तोंडी घालत आहात. तो शब्द वापरू नका, वृत्तपत्रांनी त्याला प्रसिद्धी दिली असे आपण म्हणत आहोत, भारतीय न्यायालयात त्यावर निर्णायक निकाल झालेला नाही. मंगळवारी या वृत्तपत्राला निषेधाचा खलिता भारतीय राजदूत वनश्री बोस हॅरीसन यांच्याकडून मिळाला, त्यात या मुलाखतीबाबत नाराजी व्यक्त केली असून प्रणब मुखर्जी हे एका देशाचे प्रमुख असताना त्यांच्याबाबत आदर दाखवण्यात आला नाही. त्यामुळे वृत्तपत्राने बोफोर्सबाबतचे उल्लेख काढून घ्यावेत, अन्यथा स्वीडन दौरा रद्द होऊ शकतो. वृत्तपत्राचे संपादक पीटर वोलोडारस्की यांनी सांगितले, राजदूतांनी निषेधाची प्रतिक्रिया दिली आहे पण एक मोठा लोकशाही देश त्याच्या प्रमुखांना विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांवर नियंत्रण ठेवू इच्छितो याचे आश्चर्य वाटते व कुठली उत्तरे छापायची व कुठली नाही हे सांगणे चुकीचे आहे. या वृत्तपत्राने भारताला वादग्रस्त वाटत असलेला भाग रद्द करण्यास नकार दिला आहे. भारताने १९८६ मध्ये १५५ मि.मी. हॉवित्झर तोफा खरेदी करण्याचा करार स्वित्र्झलडच्या बोफोर्स कंपनीशी केला होता व तो करार २८५ दशलक्ष डॉलरचा होता. त्यात दलाली दिली गेल्याचा आरोप करण्यात आल्याने, राजीव गांधी यांचा तीन वर्षांनी निवडणुकीत पराभव झाला होता.
