भारत हा जगातील एक मोठा लोकशाही देश असूनही माध्यम स्वातंत्र्यात आपल्या देशाची आणखी घसरण झाली आहे. १७९ देशांच्या यादीत भारताचा जागतिक वृत्तपत्र स्वातंत्र्य निर्देशांक हा १४० इतका आला आहे. जो २००२ पेक्षाही खाली गेला आहे.
आशियात भारताची घसरण झाली असून २००२ नंतर आपल्या देशाचे स्थान आणखी ९ आकडय़ांनी घसरले आहे.
स्थान घसरण्याची कारणे
पत्रकारांविरुद्धचा हिंसाचार
इंटरनेट सेन्सॉरशिप
‘जगातील मोठा लोकशाही देश असलेल्या भारतात अधिकाऱ्यांनी इंटरनेटवर सेन्सॉरशिप लादण्याचे प्रयत्न सुरूच ठेवले. त्यावर अधिक र्निबध लादले. पत्रकारांविरोधातील हिंसाचारात अपराध्यांना शिक्षा झाल्याचे दिसले नाही. यात  काश्मीर व छत्तीसगड ही राज्ये स्वातंत्र्यापासून जास्त दूर राहिली.’
‘हुकूमशाहीत बातमी देणारे व त्यांचे कुटुंबीय यांना अनेक संकटांना तोंड द्यावे लागले. जिथे लोकशाही आहे, तिथे त्यांना माध्यमातील आर्थिक संकटांना तसेच हितसंबंधांच्या संघर्षांना सामोरे जावे लागले. तरीही हुकूमशाही असलेले देश व लोकशाही देश यांची तुलना करता येणार नाही. ज्यांनी वृत्तपत्र स्वातंत्र्य दडपण्याच्या प्रयत्नांना आक्रमक, अधिक लक्ष केंद्रित करून विरोध केला त्यांची दाद दिलीच पाहिजे’
ख्रिस्तोफी डेलॉयर, महासचिव, रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स
रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स
रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स ही संस्था जगभरात माहिती व माध्यम स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करते. या संस्थेचे मुख्यालय पॅरिस येथे असून बर्लिन, ब्रुसेल्स, जीनिव्हा, माद्रिद, मॉंट्रियल, न्यूयॉर्क, स्टॉकहोम, टय़ुनिस, व्हिएन्ना व वॉशिंग्टन येथे त्यांची कार्यालये आहेत. पाच खंडात या संस्थेचे १५० प्रतिनिधी आहेत.
चीनमध्ये अडथळ्यांची शर्यत
चीन हा एक लोकसंख्येने मोठा असलेला कम्युनिस्ट देश त्याचा निर्देशांक १७३ आला आहे. त्यांची स्थिती गेल्या वेळेपेक्षा एक घराने वरती सरकली आहे. असे असले तरी पत्रकार व नेटिझन यांना तुरुंगात टाकल्याचे प्रकार तिथे घडत आहेत. माहिती मिळवण्यात इंटरनेट सेन्सॉरशिपचा अडथळा अजूनही कायम आहे.
युरोपची बाजी
गेल्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही पहिले तीन क्रमांक युरोपीय देशांनी पटकावले आहेत त्यात अनुक्रमे फिनलंड, नेदरलँड्स, व नॉर्वे या देशांचा समावेश आहे.
पाकिस्तानची घसरण
पाकिस्तानचा क्रमांक वृत्तपत्र स्वातंत्र्यात १५९ वा लागला आहे, त्यांची आठ अंकांनी घसरण झाली आहे, तर नेपाळचा क्रमांक ११८ वा लागला आहे. त्यांची बारा अंकांनी घसरण झाली आहे. या देशांमध्ये माध्यमातील कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी सरकारचे काही धोरणच नाही. पाकिस्तान हा पत्रकारांना काम करण्यास सर्वात घातक देश ठरला आहे.
शेवटून पहिले
तुर्कमेनिस्तान, उत्तर कोरिया व एरिट्रिया या देशांचा क्रमांक तळाशी आहे.
गेली तीन वर्षे त्यांनी तळ गाठलेला असून तो यावेळीही कायम आहे.