ब्रिटनने युरोपीय संघातून (युरोपियन युनियनमधून) बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेला ‘ब्रेग्झिट’ असे नाव देण्यात आले आहे. ब्रिटनच्या स्पेलिंगमधील ‘बी’ आणि ‘आर’ ही अक्षरे आणि ‘एग्झिट’ (बाहेर पडणे) यांना जोडून ‘ब्रेग्झिट’ शब्द तयार केला आहे. अशाच प्रकारे पूर्वी युरोपीय संघातून ग्रीस हा देश बाहेर पडण्याची शक्यता होती तेव्हा ‘ग्रेग्झिट’ असा शब्द वापरण्यात आला होता. युरोपीय संघ काय आहे? दुसऱ्या महायुद्धातील भीषण संहारानंतर युरोपमध्ये पुन्हा युद्धाचा प्रसंग उद्भवू नये आणि अधिकाधिक देशांमध्ये दृढ व्यापारी संबंध असतील तर तशी वेळ येण्याची शक्यता कमी असेल, या विचाराने युरोपीय संघाची स्थापना झाली होती. सुरुवातीला जर्मनी आणि फ्रान्सच्या पुढाकाराने १९५० मध्ये सहा देशांनी कोळसा आणि पोलादाचा वाटा एकत्रित केला. त्यानंतर ७ वर्षांनी रोम येथे झालेल्या करारानुसार ‘युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटी’ची (ईईसी) स्थापना झाली. ब्रिटन त्यामध्ये १९७३ साली सामील झाला. या संघटनेचे नाव पुढे युरोपियन युनियन (ईयू) असे बदलले आणि सध्या युरोपातील ब्रिटन धरून २८ देश त्याचे सदस्य आहेत. सदस्य देशांची संयुक्त बाजारपेठ स्थापन करणे, वस्तू सेवा आणि कामगारांची मुक्त वाहतूक करणे असे त्याचे उद्देश होते. आता त्यात पर्यावरण आणि मानवी हक्कांचे संरक्षण, विभागीय असमतोल दूर करणे, शिक्षण व संशोधन या क्षेत्रातील सहकार्य याची भर पडली आहे. युरोपियन कमिशन, युरोपीयन काऊन्सिल, युरोपियन पार्लमेंट आणि कोर्ट ऑफ जस्टिस या ४ उपसंस्थांच्या माध्यमातून युरोपियन युनियनचे काम चालते. त्याचे मुख्यालय ब्रसेल्स येथे आहे. यापूर्वी युरोपीय संघातून कोणता देश बाहेर पडला होता का? आजवर कोणताही स्वतंत्र देश युरोपीय संघातून बाहेर पडलेला नाही. मात्र डेन्मार्कचा एक स्वायत्त भाग असलेल्या ग्रीनलँड या अटलांटिक महासागरातील मोठय़ा बेटावर १९८२ साली या प्रश्नावर सार्वमत घेण्यात आले होते. त्या वेळी ग्रीनलँडच्या जनतेने ५२ टक्के विरुद्ध ४८ टक्के अशा फरकाने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. ब्रिटनला त्यातून बाहेर पडावे असे का वाटले? ब्रिटन गेली ४३ वर्षे युरोपीय संघात आहे. मात्र त्यातही काही बाबतीत ब्रिटनने आपले वेगळे अस्तित्व राखले होते. ब्रिटनमध्ये युरो या संयुक्त चलनाऐवजी स्टर्लिग पाऊंड हेच चलन प्रचारात होते. शेंगेन करारानुसार युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांच्या सीमा बऱ्याच खुल्या करण्यात आल्या होत्या. ब्रिटनचा त्यात सहभाग नव्हता. संघाचे सदस्य एकत्र खर्चासाठी काही निधी गोळा करतात आणि त्यांनाही संघातून विकासकामांसाठी काही निधी परत मिळतो. संघाच्या एकूण निधीत २०१५ साली ब्रिटनचा १२.५७ टक्के म्हणजे ८.५ अब्ज पाऊंड इतका वाटा होता. मात्र त्या प्रमाणात ब्रिटनला मिळणारा परतावा अन्य देशांच्या तुलनेत कमी होता. सध्या युरोपमध्ये गरीब देशांतून श्रीमंत देशांत होत असलेले स्थलांतर आणि त्यातून येणारी अस्वस्थता हेही कळीचे मुद्दे होते. गेल्या काही वर्षांत युरोपीय संघाने ब्रिटनच्या नागरिकांच्या रोजच्या जीवनावर मोठा प्रभाव मिळवला असल्याची आणि ब्रिटनच्या स्वतंत्र अस्तित्वाला बाधा पोहोचत असल्याची भावना घर करू लागली होती. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्या कॉन्झव्‍‌र्हेटिव्ह (हुजूर) पक्षातील काही सदस्य, युनायटेड किंगडम इंडिपेंडन्स पार्टी (यूकेआयपी) आणि अन्य स्तरांतून सार्वमत घेण्याची मागणी होत होती. याच विषयावर ब्रिटनने १९७५ साली एकदा सार्वमत होते आणि त्या वेळी ब्रिटिश जनतेने युरोपीय संघात राहण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर इतक्या वर्षांत ब्रिटिश जनतेला आपल्या आकांक्षा व्यक्त करण्याची संधी मिळालेली नाही असा सूर आता उमटू लागला होता. त्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली गेली? कॅमेरून यांनी जनतेला वचन दिले होते की जर ते २०१५ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जिंकून आले तर ते या विषयावर मतदान घेतील. त्यानुसार गुरुवार, २३ जून रोजी ब्रिटनमध्ये सार्वमत घेण्यात आले. तत्पूर्वी ब्रिटनने युरोपीय संघात राहावे आणि बाहेर पडावे असे म्हणणे असलेल्या दोन्ही बाजूंना प्रचार करण्याची संधी देण्यात आली. त्यासाठी निधीची तरतूदही करण्यात आली. सार्वमताचा कौल काय आला? २३ जूनला रात्री ३८२ विभागांमध्ये मतदान संपल्यावर मतमोजणी सुरू होऊन शुक्रवार, २४ जून रोजी सकाळी निकाल जाहीर झाला. ब्रिटनच्या ७१.८ टक्के मतदारांनी म्हणजे सुमारे ३० दशलक्ष नागरिकांनी सार्वमतादिवशी मतदान केले. त्यापैकी ५२ टक्के नागरिकांनी ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडावे या बाजूने कौल दिला. तर ४८ टक्के नागरिकांनी ब्रिटनने युरोपीय संघाचे सदस्यत्व कायम ठेवावे या बाजूने मतदान केले. आता ब्रिटनचे आणि युरोपीय संघाचे भवितव्य काय? ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी आक्टोबपर्यंत पदत्याग करण्याची घोषणा केली आहे. लिस्बन करारातील ५०वे कलम लागू करण्याची जबाबदारी नवे पंतप्रधान पार पाडतील, असे कॅमेरून यांनी सांगितले. त्यानुसार ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याची अधिकृत प्रक्रिया सुरू होईल. ती पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षांचा किंवा त्याहून अधिक काळ लागेल. त्या काळात ब्रिटनला युरोपीय संघाशी केलेल्या जुन्या करारांशी आणि नियमांशी बांधील राहावे लागेल. मात्र संघाच्या निर्णय प्रक्रियेत भाग घेता येणार नाही. ब्रिटनला युरोपीय संघातील जुन्या सहकाऱ्यांशी (उरलेल्या २७ देशांशी) कशा प्रकारचे व्यापारी संबंध ठेवायचे आहेत त्यासंबंधी कराराची रूपरेषा ठरवली जाईल. सार्वमताचा निकाल ब्रिटिश पार्लमेंटवर बंधनकारक नाही आणि पार्लमेंटचे सदस्य मिळून तो स्वीकारण्यास नकार देऊ शकतात. पण जनतेच्या भावनेविरोधात जाऊन राजकीय पक्ष तशी भूमिका घेण्याची शक्यता नाही. ब्रिटनला पुन्हा संघात सामील व्हायचे असल्यास तसे करता येऊ शकते. पण त्यासाठी सर्व प्रक्रिया नव्याने सुरू कराव्या लागतील आणि सर्व सदस्य अनुकूल असतीलच असे नाही. दरम्यान, ब्रिटन सोडून उरलेल्या २७ देशांनिशी युरोपीय संघाचे काम पूर्ववत चालू राहील. ब्रिटनच्या पाठोपाठ अन्य काही देशही बाहेर पडण्याची मागणी करू शकतात. तसेच ब्रिटनमध्येही स्कॉटलंडच्या स्वातंत्र्याची मागणी जोर धरू शकते, असा कयास आहे. या घटनेचा ब्रिटन, युरोप आणि भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो ? या घटनेचे ब्रिटन आणि जगावर नेमके काय परिणाम होतील याबाबत सध्या साशंकता असून ते येत्या काही वर्षांत अधिक स्पष्ट होईल. ब्रिटिश पाऊंडाची किंमत गेल्या ३० वर्षांतील नीचांकी पातळीवर गेली. सध्या जगभरच्या शेअर बाजारांमध्ये त्याचे पडसाद उमटत आहेत. ते बरेचसे तात्पुरत्या स्वरूपाचे असतील. ब्रिटनमधील अर्थतज्ज्ञांच्या मते युरोपीय संघातून बाहेर पडल्यामुळे २०३० सालापर्यंत ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार ३.८ ते ७.५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. सध्या ब्रिटनचे १.२ दशलक्ष नागरिक युरोपीय संघाच्या सदस्य देशांत राहतात. तर अन्य सदस्य देशांचे ३ दशलक्ष नागरिक ब्रिटनमध्ये राहतात. युरोपीय संघाच्या नियमांमुळे सदस्य देशांच्या नागरिकांना सामूहिक पारपत्रावर मुक्तपणे फिरता येत होते. आता याबाबत ब्रिटन आणि अन्य देश काय भूमिका घेतात ते पाहावे लागेल.
