अर्थमंत्री अरुण जेटलींची स्पष्टोक्ती; एफडीआय घटण्याची शक्यता फेटाळली भारतात पैसे कमावणाऱ्या गुंतवणूकदारांना कर मोजावाच लागेल, असे स्पष्ट करतानाच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मॉरिशससोबतच्या सुधारित करारामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीत घट होण्याची शक्यता फेटाळून लावली. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असून, परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कोणताही करप्रोत्साहनाचा मार्ग अवलंबण्याची गरज नसल्याचे जेटली यांनी रविवारी स्पष्ट केले. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी करप्रोत्साहनाचा मार्ग म्हणून भारताने मॉरिशससोबत कर करार केला होता. मात्र, आता भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याने येथे पैसे कमावणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणूकदारांना कर मोजावाच लागणार आहे. गुंतवणूकदारांनी कराचा धसका घेऊ नये, यासाठी हा कर टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहे. त्यामुळे थेट परकीय गुंतवणुकीत घट होण्याची शक्यता नसून, अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीसाठी बाजाराला सहकार्य करावे लागेल, असे जेटली म्हणाले. सुधारित करारामुळे मॉरिशसस्थित गुंतवणूकदारांच्या व्यवहाराबाबत पारदर्शकता निर्माण होईल, असे अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी सांगितले. भारतात परकीय गुंतवणुकीचा मोठा स्रोत असलेल्या मॉरिशससोबतच्या सुधारित करारानुसार भारत पुढील वर्षांच्या एप्रिल महिन्यापासून समभागांवर भांडवली लाभ कर लागू करणार आहे. उभय देशांदरम्यानच्या ३४ वष्रे जुन्या करारातील सुधारणांमुळे हे शक्य होणार आहे. मात्र, यामुळे परकीय गुंतवणूकदारांचा ओघ ‘करनंदनवन’ असलेल्या देशांत वाढेल, असे वाटत नाही. - अरुण जेटली सिंगापूरसोबतच्या करारातही सुधारणा? भारताच्या सिंगापूरसोबतच्या करारातही सुधारणा अपेक्षित आहे. एप्रिल आणि डिसेंबर २०१५ मध्ये भारतात झालेल्या २९.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या गुंतवणुकीपैकी १७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक सिंगापूर आणि मॉरिशसमधून झाली होती.
