आयुष्यात पहिल्यांदाच करण्यात आलेल्या गर्भपातास कायदेशीर मान्यता असावी किंवा कसे याबाबत आर्यलडच्या कायदेमंडळात वादळी चर्चा झाली. सनातनी ‘कॅथलिक’ राष्ट्र असलेल्या आर्यलडमध्ये या विषयावरील चर्चा रात्रभर सुरू राहिल्याने या प्रस्तावावरील मतदान एका दिवसाने पुढे ढकलण्यात आले.जिवास धोका असूनही भारतीय दंतवैद्य सविता हलप्पनवार हिला गर्भपात करण्याची परवानगी न दिल्याने तिचा आर्यलडमध्ये गतवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मृत्यू झाला होता. त्यामुळे मातेच्या जिवास धोका असताना तरी किमान गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी सूचना पुढे आली होती. त्या दृष्टीने गर्भपाताच्या कायदेशीर मान्यतेचा विषय ऐरणीवर आला होता.या अनुषंगाने सरकारने तयार केलेल्या विधेयकावर आर्यलडमध्ये दोन तट पडले होते. या विधेयकाच्या मूळ मसुद्यात १६५ दुरुस्त्या सुचविण्यात आल्या असून त्यापैकी १०० हून अधिक दुरुस्त्यांवर चर्चा अद्यापही बाकी असल्याने या विधेयकावरील मतदान पुढे ढकलण्यात आले. स्वतचा जीव वाचवावा की आपल्या भृणाचा याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य गरोदर महिलेला असावे, असे बऱ्याच लोकप्रतिनिधींचे मत असून गर्भपातास सनातनी गटाचा मात्र कडवा विरोध आहे. गर्भपातास परवानगी द्यावी असे मत असलेल्या लोकप्रतिनिधींना जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असून आर्यलडच्या कायदेमंडळाबाहेर हजारोंचा जनसमुदाय गर्भपातास परवानगी देण्यात येऊ नये म्हणून तळ ठोकून बसला आहे.दरम्यान, गर्भपात संमती देणारे विधेयक संमत होण्याबद्दल आर्यलडमध्ये सध्या औत्सुक्य पसरले आहे. गर्भपातासंबंधीच्या नव्या विधेयकामुळे गर्भवती महिलेच्या सुरक्षेसाठी आवश्यकता भासल्यास तिचा गर्भपात करण्याचा निर्णय डॉक्टरांना घेता येईल.
