गर्भपात कायद्यात दुरुस्तीस अखेर आर्यलड राजी

गरोदरपणातील गुंतागुंतीनतरही गर्भपातास नकार दिल्यामुळे भारतीय वंशाच्या सविता हलप्पनवार हिचा मृत्यू झाल्यानंतर जगभरात खळबळ उडाली. सविताच्या मृत्यूने आर्यलडच्या गर्भपातासंबंधी कायद्याबाबत नाराजी व्यक्त करून गर्भपातास कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी जोरदार होऊ लागली आहे. अखेर जनरेटय़ापुढे नमते घेत आर्यलड सरकारने मातेच्या जिवास धोका निर्माण झाल्यास गर्भपात करण्यास कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत अनुकूलता दर्शवली आहे.
भारतीय वंशाची दंतवैद्यक असलेली ३१ वर्षांची सविता १७ आठवडय़ांची गरोदर होती. मात्र गरोदरपणातील गुंतागुंतीमुळे जिवाला धोका निर्माण झाल्यामुळे तिच्या कुटुंबियाने गर्भपाताचा निर्णय घेतला होता. मात्र  गर्भात वाढणाऱ्या जिवाच्या हृदयाचे ठोके सुरू असताना आर्यलडमध्ये गर्भपात करण्यास मनाई असल्याचे सांगत डॉक्टरांनी गर्भपात करण्यास नकार दिला. त्यामुळे सविताची प्रकृती अधिक गंभीर होऊन २८ ऑक्टोबर २०१२ रोजी तिचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने जगभरात खळबळ उडाली. याप्रकरणी मातेच्या जिवाला धोका निर्माण झाल्यास गर्भपात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी आर्यलडमध्ये जोर धरू लागली आहे. त्यातच सविताच्या नवऱ्याने याप्रकरणी आपल्याला न्याय मिळावा यासाठी युरोपियन समुदायाच्या न्यायालयात धाव घेतली आहे.
गर्भपाताच्या मुद्दय़ावर सर्व बाजूंनी दबाव पडू लागल्यामुळे आर्यलड सरकार याबाबत कायदा करण्याचा विचार करीत आहे. पंतप्रधान इंडा केनी यांनी सांगितले की, विद्यमान कायद्यानुसार आर्यलडमध्ये गर्भपात करणे गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे गर्भपाताला मान्यता देण्याबाबत सत्ताधारी पक्षामध्येच दुमत आहे. अनेकांचा नव्या कायद्याला विरोध आहे. मात्र असे असले तरी मातेच्या जिवास धोका झाल्यास गर्भपाताला मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला आहे. सत्ताधारी फाइन गेल पक्षाच्या सदस्यांना याबाबतची संपूर्ण कल्पना दिली गेली आहे. नवीन वर्षांत गर्भपाताला मान्यता देणारा कायदा प्रकाशित करण्यात येईल आणि इस्टरच्या सणापर्यंत त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यात येईल, असेही केनी यांनी सांगितले.