भारत व पाकिस्तान यांच्यात १९६० मध्ये झालेला  सिंधू नदी पाणीवाटप करार या देशांदरम्यान दोन युद्धे होऊनही टिकला हे महत्वाचे आहे, त्यामुळे पाणी हा नेहमी संघर्षांचाच मुद्दा असतो असे नाही तर तो सहकार्याचा मुद्दा ठरू शकतो  हेच त्यातून सूचित होते, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. संयुक्त राष्ट्रांचे उपसचिव जॅन एलसन यांनी आमसभेत दिलेल्या माहितीनुसार पाणी हा शांततेचा स्रोत आहे. भारत व पाकिस्तान यांच्यात उरी येथील हल्ल्यानंतर  तणाव वाढला असतानाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांनी या कराराचा उल्लेख केला.

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात किमान २०० जलकरार यशस्वी रीत्या काही देशांमध्ये झाले. त्यात १९६० मध्ये भारत व पाकिस्तान यांच्यात झालेला सिंधू पाणीवाटप करार दोन युद्धे होऊनही अजून अंमलात आहे. आफ्रिकेत जलव्यवस्थापनतील सहकार्याला मोठा इतिहास आहे, असे सांगून त्यांनी इतर काही करारांचा उल्लेख केला. सिंधू पाणीवाटप करारात आपसातील विश्वास व सहकार्य महत्त्वाचे होते, असे भारताने काल म्हटले होते. पाकिस्तानवर दबाव वाढवण्यासाठी सिंधू पाणीवाटप करार रद्द करण्यात यावा अशी मागणी भारतातील काही गटांनी केली होती. उरी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध ताणले गेले आहेत त्या पाश्र्वभूमीवर हे सूर उमटले होते. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी सांगितले, की हा करार रद्द करणे हा एकतर्फी मुद्दा नाही. हा करार रद्द करणे अवघड आहे कारण तो सदिच्छेच्या मुद्दय़ावर झाला आहे. एलियासन यांनी सांगितले, की २०५० पर्यंत जगाची लोकसंख्या ९ अब्ज होणार असून त्यासाठी जलस्रोत वाटून घेणे गरजेचे राहील. जलस्रोतांवर सहकार्य आवश्यक असून ते मोठे आव्हान आहे. अनेक भागात पाण्यासाठी संघर्ष होत आहे. कमी जलस्रोत हे संघर्षांचे प्रमुख कारण असून त्यामुळे अंतर्गत व प्रादेशिक संघर्ष निर्माण झाले आहेत. यात जोखीम असून आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढण्याची गरज आहे. पाण्याच्या मुद्दय़ावरून युद्धाची भाषा करणे योग्य नाही. पाणीवाटप हा सहकार्याचा मुद्दा असून त्यामुळे सकारात्मक अवलंबित्व वाढते असे त्यांनी सांगितले.