जम्मू-काश्मीरच्या खोऱ्यात काश्मिरी पंडितांचे पुनवर्सन करण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल १०० एकर जमीन देऊ केली आहे. १९९० मध्ये दहशतवादामुळे काश्मीरमधून विस्थापित झालेल्या काश्मिरी पंडितांना विस्थापित व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनेकदा काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर सध्या सत्तेत असलेल्या पीडीपी-भाजप सरकारने काश्मीर खोऱ्यातील आठ ठिकाणी काश्मिरी पंडितांच्या पुनवर्सनासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये ही जागा पसरलेली असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयातील वरिष्ठांनी दिली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या पुनर्वसनासाठी आतापर्यंत ६२ हजार विस्थापित कुटुंबांनी सरकारकडे नोंदणी केली असून यापैकी ४० हजार लोक जम्मू, २० हजार लोक दिल्ली आणि २ हजार लोक भारताच्या अन्य भागात वास्तव्याला आहेत. २०१४ मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर काश्मीरी पंडितांच्या पुनर्वसनासाठी ५०० कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली होती. केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांना पत्र लिहून विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन देण्याची मागणी केली होती. ही जागा विस्थापित लोक पूर्वी राहत असलेल्या ठिकाणांच्याजवळ आणि सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून दिली जावी, असे या पत्रात म्हटले होते. मात्र, त्यावेळी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने हा मुद्दा बाजूला पडला होता. याशिवाय, काश्मिरी पंडितांच्या या वस्त्या पुन्हा दहशतवाद्यांचे सोपे लक्ष ठरू शकतात, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. दरम्यान, नंतरच्या काळात केंद्राने राज्य सरकारला सरकारी नोकरीत असलेली काश्मिरी पंडितांसाठीची सर्व पदे भरण्याचे आदेश दिले होते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या सहा हजार जागांपैकी १७०० पदे पूर्वीच भरण्यात आली होती. केंद्राच्या आदेशानंतर उर्वरित ४३०० जागांवरही भरती करण्यात आली.
