बैलांना काबूत आणण्याचा ‘जल्लिकट्टू’ हा खेळ सुरू करण्याच्या समर्थनार्थ येथील मरिना बीचवर तसेच तामिळनाडूच्या इतर भागांमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी निदर्शने सुरू होती. आणखी शेकडो लोक या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. ही निदर्शने थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनाचा काहीही परिणाम न होता, राज्यात हा खेळ सुरू करण्याच्या मागणीवर हजारो लोक ठाम राहिले. या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळेपर्यंत आपले आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. जल्लिकट्टू खेळाच्या आयोजनाचे पारंपरिक केंद्र असलेल्या अलंगनाल्लुरसह राज्याच्या विविध भागांत आंदोलन सुरूच राहिले आणि विद्यार्थ्यांसह इतर अनेक लोक त्यात सहभागी झाले. पन्नीरसेल्वम तसेच अण्णाद्रमुकच्या सरचिटणीस व्ही. के. शशिकला यांनी जल्लिकट्टूचे आयोजन करण्याबाबत आपल्या बांधिलकीचा बुधवारी पुनरुच्चार केला होता. दरम्यान, जल्लिकट्टू पुन्हा सुरू करण्याच्या आणि ‘पेटा’ संस्थेवर बंदी आणण्याच्या मागणीसाठी विविध तामिळ संघटनांनी केलेल्या बंदच्या आवाहनाला द्रमुकच्या पुदुच्चेरी शाखेने गुरुवारी पाठिंबा जाहीर केला. शुक्रवारी सकाळी ६ वाजेपासून हा १२ तासांचा बंद पाळण्यात येणार आहे. ‘जल्लीकट्टू’ मुद्द्य़ावरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:ला दूर राखले मद्रास उच्च न्यायालयात मांडण्याचा सल्ला नवी दिल्ली : ‘जल्लीकट्टू’ या बैलांच्या खेळाच्या समर्थनार्थ आंदोलन करणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा मद्रास उच्च न्यायालयासमोर मांडला जाऊ शकतो, असे सांगून तामिळनाडूत या खेळाला पाठिंबा देण्यासाठी होत असलेल्या निदर्शनांच्या मुद्दय़ापासून सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अंतर राखले. तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात का येता? मद्रास उच्च न्यायालयाला त्याबाबत निर्णय घेऊ द्या व तुम्ही तेथे दाद मागा, असे सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर व न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने या संदर्भातील याचिकेचा उल्लेख करणाऱ्या वकिलाला सांगितले. चेन्नईतील मरिना बीचवर सलग तिसऱ्या दिवशी फार मोठय़ा संख्येत गोळा झालेल्या निदर्शकांना संरक्षण पुरवण्यात यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांने केली होती. २०११ साली दिल्लीच्या रामलीला मैदानात बाबा रामदेव यांच्या समर्थकांवर पोलिसांनी ज्याप्रकारे लाठीमार केला होता, त्यासारखा हल्ला या निदर्शकांवर होऊ नये, असे अॅड. एन. राजारामन यांचे म्हणणे होते. तामिळनाडूतील घडामोडींची न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेऊन जल्लीकट्टू समर्थक आंदोलकांना दिलासा द्यावा असे त्यांनी नमूद केले होते. मात्र खंडपीठाने त्यांना यासाठी उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. यापूर्वी, जल्लीकट्टू या खेळाला परवानगी देणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी ७ डिसेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. दुसऱ्या दिवशी, केंद्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे या खेळावरील बंदी उठवली होती. या अधिसूचनेला अॅनिमल वेल्फेअर बोर्ड ऑफ इंडिया, बंगलोर येथील पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्स इंडिया ही स्वयंसेवी संस्था आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर, बैलांचा वापर जल्लीकट्टू खेळासाठी किंवा शर्यतीसाठी करण्यावर बंदी घालणाऱ्या आपल्या २०१४ सालच्या निकालाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी २१ जानेवारीला नकार दिला. केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती देतानाच, तिच्याबाबत सरकारला प्रश्न विचारले होते. तामिळनाडूत समर्थकांचे आंदोलन सुरूच चेन्नई : बैलांना काबूत आणण्याचा ‘जल्लीकट्टू’ हा खेळ सुरू करण्याच्या समर्थनार्थ येथील मरिना बीचवर तसेच तामिळनाडूच्या इतर भागांमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी निदर्शने सुरू होती. आणखी शेकडो लोक या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. ही निदर्शने थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनाचा काहीही परिणाम न होता, राज्यात हा खेळ सुरू करण्याच्या मागणीवर हजारो लोक ठाम राहिले. या मागणीवर सकारात्मक प्रतिसाद मिळेपर्यंत आपले आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. जल्लीकट्टू खेळाच्या आयोजनाचे पारंपरिक केंद्र असलेल्या अलंगनाल्लुरसह राज्याच्या विविध भागांत आंदोलन सुरूच राहिले आणि विद्यार्थ्यांसह इतर अनेक लोक त्यात सहभागी झाले. पन्नीरसेल्वम तसेच अण्णाद्रमुकच्या सरचिटणीस व्ही. के. शशिकला यांनी जल्लीकट्टूचे आयोजन करण्याबाबत आपल्या बांधिलकीचा बुधवारी पुनरुच्चार केला होता. दरम्यान, जल्लीकट्टू पुन्हा सुरू करण्याच्या आणि ‘पेटा’ संस्थेवर बंदी आणण्याच्या मागणीसाठी विविध तामिळ संघटनांनी केलेल्या बंदच्या आवाहनाला द्रमुकच्या पुदुच्चेरी शाखेने गुरुवारी पाठिंबा जाहीर केला. शुक्रवारी सकाळी ६ वाजेपासून हा १२ तासांचा बंद पाळण्यात येणार आहे. खेळ सुरू करण्यासाठी सरकारच्या हालचाली; ओ. पन्नीरसेल्वम यांची पंतप्रधानांशी भेट नवी दिल्ली : बंदी घालण्यात आलेला जल्लीकट्टू हा खेळ केंद्राच्या पाठिंब्याने पुन्हा सुरू करण्यासाठी तामिळनाडू सरकार लवकरच पावले उचलणार असल्याचे राज्याचे मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर सांगितले. या मुद्दय़ावर अध्यादेश जारी करण्याबाबत पंतप्रधानांनी सरकारची असहायता व्यक्त केली. हा खेळ सुरू करण्यासाठी आम्ही जी पावले उचलणार आहोत ती लवकरच तुम्हाला दिसतील. ज्याचा शेवट गोड होतो, ते सर्व चांगले असते. थांबा, सगळे चांगले होईल असे मोदी यांना भेटल्यानंतर पन्नीरसेल्वम म्हणाले. हा खेळ आयोजित केला जावा यासाठी अध्यादेश जारी करण्याचे आवाहन त्यांनी केंद्राला केले. जल्लीकट्टूवरील बंदी उठवण्याच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या निदर्शनांचे लोण राज्यभर पसरल्यानंतर मुख्यमंत्री बुधवारी रात्री तातडीने राजधानीत आले. मुख्य सचिव गिरिजा वैद्यनाथन या त्यांच्यासोबत होत्या. जल्लीकट्टूच्या मुद्दय़ावर तामिळनाडूच्या लोकांच्या भावनांची आपल्याला जाणीव असून आपण त्याचा आदर करतो, असे मोदी आपल्याला म्हणाल्याचे पन्नीरसेल्वम यांनी सांगितले. मात्र त्यांनी अध्यादेशाचा विषय काढला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप सरकारच्या अधिसूचनेवर निर्णय दिला नाही, मात्र राज्य सरकारने याबाबत पावले उचलल्यास केंद्र त्यांना पाठिंबा देईल असे पंतप्रधान म्हणाले.