राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याकारणाने जम्मू काश्मीर सरकारने १२ सरकारी अधिकाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आले आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही दिवसांपासून जम्मू काश्मीरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार काढून टाकण्यात आलेले अधिकारी हे शिक्षण विभाग, महसूल, जल, वन विभाग आणि अन्न धान्य विभागातील कर्मचारी आहेत. या सर्व अधिकाऱ्यांना कामावरून काढण्यात आल्याचा आदेश राज्य सरकारने बुधवारी जारी केला आहे. काढून टाकण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये काश्मीर विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रारचाही समावेश आहे. राज्य सरकार आणखी काही अधिकाऱ्यांवर लक्ष ठेऊन आहे. पोलिसांनी या अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रविरोधी हालचालींचा अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवला होता. त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची सूचना अहवालात केली होती. आठ जुलै रोजी हिजबुल मुजाहिदीनचा दहशतवादी बुरहान वाणी हा लष्करी कारवाईत मारला गेल्यानंतर उसळलेल्या हिंसाचारात आतापर्यंत ९० हून अधिक लोकांचा मृत्यू तर एक हजारहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. जम्मू काश्मीरमध्ये हिंसाचार भडकवण्यात पाकिस्तानचा हात असल्याचे केंद्र व राज्य सरकारचा आरोप आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याची जम्मू काश्मीरमध्ये गेल्या अडीच दशकातील ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी १९९० मध्ये पाच सरकारी कर्मचाऱ्यांना फुटीरतावाद्यांचे समर्थन केल्याच्या कारणावरून नोकरीवरून काढण्यात आले होते. त्यावेळी या कारवाईविरोधात काश्मीरमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी तीन महिने संप केला होता.
