केंद्रातील सत्तेचे शंभर दिवस पूर्ण करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी, शतदिनाच्या पूर्वसंध्येला जपानकडून भरघोस गुंतवणूक पदरात पाडून घेण्यात यश मिळवले. भारतातील पायाभूत क्षेत्रासह अनेक सामाजिक क्षेत्रांत येत्या पाच वर्षांत २ लाख १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे जपानचे पंतप्रधान शिंझो अ‍ॅबे यांनी मोदींसोबतच्या चर्चेत जाहीर केले. मात्र, दोन्ही देशांच्या चर्चेतील कळीचा मुद्दा असलेल्या नागरी अणुसहकार्य कराराबाबत जपानने आस्ते कदम धोरण अवलंबल्याने त्या आघाडीवर मोदी सरकारला अपयश आले.मोदी हे पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर हा त्यांचा पहिलाच मोठा परराष्ट्र दौरा आहे. या पाश्र्वभूमीवर मोदींच्या दौऱ्याच्या तिसऱ्या दिवशी, सोमवारी टोकियोतील अकास्का पॅलेस या सरकारी अतिथीगृहात त्यांनी अ‍ॅबे यांच्याशी चर्चा केली. येत्या पाच वर्षांत भारतातील खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रात ३५ अब्ज डॉलरची (दोन लाख दहा हजार कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्याचे अ‍ॅबे यांनी या बैठकीत जाहीर केले. दोन्ही देशांतील संबंध विशेष व्यूहात्मक जागतिक भागिदारीच्या पातळीवर नेण्यात दोन्ही नेत्यांत मतैक्य झाले. ‘हा केवळ संबंधांच्या पातळीतील उन्नतीचा मुद्दा नाही. तर त्याचा जागतिक पातळीवरही परिणाम दिसून येईल,’ असे मोदी म्हणाले. विशेष म्हणजे, सोमवारीच जपानमधील प्रमुख उद्योगपतींसोबत झालेल्या बैठकीत बोलताना मोदी यांनी चीनचे नाव न घेता त्या देशावर टीका केली.दोन्ही देशांमध्ये संरक्षण देवाणघेवाणविषयीही सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र, नागरी अणुसहकार्य कराराबाबत जपानने फारशी उत्सुकता दाखवलेली नाही. मोदींच्या जपानभेटीदरम्यान नागरी अणुसहकार्य कराराला मूर्त स्वरूप येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. मात्र, ‘तूर्तास दोन्ही देशांनी या मुद्यावर साधकबाधक चर्चा करण्याचे निश्चित केले आहे’ एवढय़ावरच तो विषय आटोपला. जपानने अमेरिकेच्या धर्तीवर अणुसहकार्य करार करावा, अशी भारताची भूमिका आहे. पण ती जपानला अमान्य आहे.
