२०१४च्या निर्णायक कौलाने जयललितांची छुपी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा अधुरी ‘माझ्या या जाहीरनाम्यामध्ये अनेक आश्वासने व धोरणांचा समावेश आहे. ती केवळ तमिळनाडूसाठी नव्हे, तर देशाला डोळ्यासमोर ठेवून आखली आहेत..’ २६ फेब्रुवारी २०१४. एप्रिल-मे २०१४मधील लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केल्यानंतर अण्णाद्रमुकच्या सर्वेसर्वा जे. जयललिता बोलत होत्या. १९८४पासून त्यांचा दिल्लीशी जवळचा संपर्क. पण तमिळनाडूपलीकडील देशाच्या विकासाचा विचार त्या प्रथमच बोलून दाखवीत होत्या. ‘देशाची सत्ता मिळाल्यास’ तमिळनाडूप्रमाणेच देशभर लोकप्रिय योजनांची (टीव्ही, मिक्सर, पंखे, गाई मोफत) अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन त्या देत होत्या. त्याचबरोबर महिला आरक्षण विधेयकांपासून संरक्षण, परराष्ट्र धोरण ते थेट संयुक्त राष्ट्रसंघामध्ये देशाला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवून देण्याच्या घोषणा त्यांच्या जाहीरनाम्यात होत्या. सर्वानाच त्यांच्या प्रथमच उघड होत असलेल्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेचे अप्रूप वाटत होते.. जयललितांचे गणित निव्वळ एका आडाख्यावर विसंबून होते. नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळण्याचे चिन्ह दुरूनही वाटत नव्हते. फार तर भाजप सर्वाधिक मोठा पक्ष होईल; पण मोदींमुळे भाजपला मित्र पक्ष मिळणे अवघड असल्याची चर्चा तेव्हा सर्वत्र होती. अशा स्थितीत तमिळनाडूतून घसघशीत रसद मिळाल्यास तिसऱ्या आघाडीचा डोलारा उभा करून ‘७, रेसकोर्स’पर्यंत (आताचे ‘७, लोककल्याण मार्ग’) हनुमान उडी मारण्याचे त्यांचे मनसुबे होते. म्हणून तर ‘तमिळनाडूचा पहिला पंतप्रधान’ करण्यासाठी मते मागितली गेली. ‘पंतप्रधानपदासाठी मत द्या’, असे आवाहन करणारी भित्तिपत्रके तमिळनाडूत सर्वत्र झळकली होती. जयललितांचा पहिला अंदाज बरोबर आला. त्यांना ३९पैकी तब्बल ३७ जागा मिळाल्या. देशातील थेट तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष. पण दुसरा अंदाज सपशेल फसला. सर्वाना चुकवत मोदींनी भाजपला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळवून दिलं. अगदी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) कुबडय़ांचीही गरज उरली नाही. जयललितांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला होता. पहिल्या तमीळ पंतप्रधान होऊन इतिहासाच्या पानात जाऊन बसण्याची इच्छा फलद्रूप होऊ शकली नाही. त्यानंतर त्यांची प्रकृती खालावत जात राहिली ती राहिलीच. २०१५मधील विधानसभेच्या प्रचारात त्या थकल्या-भागल्या आणि करुण भासत होत्या. दिल्लीशी त्यांचा संबंध १९८४ पासून. एम.जी. रामचंद्रन ऊर्फ एमजीआर यांनी राज्यसभेत पाठविल्यापासून. पण त्या दिल्लीत रमल्या नाहीत. उत्तरेच्या संस्कृतीशी टोकाचे अंतर असणारी दक्षिणेतील ‘चौकटीबद्ध’ मंडळी तशी ल्युटेन्स दिल्लीत रमतच नाहीत म्हणा. अपवाद पी.व्ही. नरसिंहरावांचा. नंतर त्यांनी स्वत:ला तमिळनाडूपुरतेच मर्यादित केले. त्यानंतर त्यांचा दिल्लीशी संपर्क आला तो १९९८मध्ये आणि तोही ‘किंगमेकर’ म्हणून. अटलबिहारी वाजपेयींचे दुसरे पंतप्रधानपद जयललिता आणि मायावती या दोन विक्षिप्त आणि चलाख महिला नेत्यांच्या हातात होते. मायावतींचे संख्याबळ (५) तसे जयललितांच्या तुलनेत अगदीच कमी. बहुमत नसलेल्या वाजपेयींना जयललिता २७ खासदारांच्या (१८ स्वपक्षीय व ९ अन्य छोटे पक्ष) बळावर अक्षरश: नाचवायच्या. दिवसेंगणिक त्यांचे हट्ट बदलायचे आणि ते पुरे करता करता वाजपेयी सरकार हैराण झाले होते. जयललितांना पाठिंब्याची पूर्ण किंमत वसूल करावयाची होती. कट्टर प्रतिस्पर्धी एम. करुणानिधींचे सरकार बरखास्त करणे, त्यांच्या सरकारने लावलेले गुन्हे मागे घेणे आदींपासून ते अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) तत्कालीन महासंचालक एम.के. बेझबरुआ आणि केंद्रीय महसूल सचिव एन.के. सिंह यांना हटवून तिथे स्वत:ची माणसे बसविणे यासारख्या संवेदनशील फर्माईशी असायच्या. तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नाडिस हे वाजपेयींचे दूत. दिल्लीत एक किस्सा सांगतात. एकदा अम्मांच्या एका झटपट मागणीवर फर्नाडिस सभ्यपणे म्हणाले, ‘मी प्रयत्न करतो..’ त्यावर त्या ताडकन उतरल्या, ‘नुसताच प्रयत्न नाही. हे काम झालेच पाहिजे.’ फर्नाडिसांसारख्या ज्येष्ठाचा इतका पाणउतारा करण्यासही त्या मागेपुढे धजावत नसत. कावेरी पाणीवाटपाच्या लवादावरून वाजपेयींबरोबरील त्यांचे संबंध आणखी चिघळले. त्यातच त्यांचा आणखी राग होता तो वाजपेयींच्या अतिविश्वासातील कै. प्रमोद महाजन यांच्यावर. कै. महाजन यांचे द्रमुकचे वरिष्ठ नेते कै. मुरासोली मारन यांच्याशी व्यावसायिक संबंध असल्याची शंका त्यांना होती. परिणाम व्हायचा तोच झाला. वाजपेयी कंटाळले आणि एका विशिष्ट मर्यादेनंतर त्यांनी जयललितांच्या मागण्या वाऱ्यावर भिरकावण्यास सुरुवात केली. मग काय संतापलेल्या जयललितांनी वाजपेयींचा पाठिंबा काढला आणि त्यानंतरचा इतिहास माहीत आहेच. वाजपेयी सरकार फक्त एका मताने (२६९ विरुद्ध २७०) गडगडले. जयललितांनी मायावतींनाही भरीस पाडले. नाही तर मायावतींच्या पाच खासदारांच्या जिवावर सरकार तरले असते. फक्त एक मत कमी पडले होते. तेही ओडिशाचे मुख्यमंत्री असतानाही गिरीधर गोमांग यांनी तांत्रिकतेचा आधार घेऊन लोकसभेत मतदान केल्यामुळे. गोमांग हे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री बनले असले तरी त्यांनी तोपर्यंत आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिलेला नव्हता.. या संपूर्ण प्रकरणात जयललिता राष्ट्रीय पातळीवर खलनायिका बनल्या. त्यात भर होती ती त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कारकीर्दीतील (१९९१ ते १९९६) भ्रष्टाचारांच्या आरोपांची आणि संपत्तीच्या बीभत्स प्रदर्शनाची. १९९९ मध्ये पुन्हा निवडणुका होऊन वाजपेयीच पुन्हा सत्तेवर आले. अम्मांच्या खासदारांची संख्या २७वरून थेट दहावर घसरली. मग त्या पुन्हा तमिळनाडूच्या कोशामध्ये गुरफटल्या. २००१मध्ये विधानसभा जिंकली. पण २००४मध्ये लोकसभेत भोपळाही फोडता आला नाही. २००६मध्ये राज्य गमावले. २००९च्या लोकसभेलाही फारशी चमक (फक्त ९ जागा) दाखविता आली नाही. याच कालावधीत कट्टर प्रतिस्पर्धी द्रमुकने काँग्रेसच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीत (यूपीए) मानाचे पान मिळविले होते. २००४ ते २०१४पर्यंत केंद्रातील सत्तेत द्रमुक राहिला. जयललितांनी २०११मध्ये विधानसभेला घवघवीत यश मिळविले. टूजी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहारात आणि भाऊबंदकीत अडकलेल्या द्रमुकचे लगोलग पुनरुज्जीवन शक्य नसल्याची जाणीव होताच त्यांच्यातील छुपी राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा पुन्हा जागृत झाली.. पण २०१४च्या निर्णायक जनमताने त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेचा घात केला. भले त्यांचा ‘जवळचा मित्र’ पंतप्रधान झाला; पण जयललितांसाठी दिल्ली ‘बहोत दूर’ राहिली ती कायमचीच.. अम्मा आणि दिल्ली.. (लोकसभेतील अण्णाद्रमुकच्या खासदारांची संख्या) १९९१ - ११ १९९६ - ० १९९८ - १८ + ९ (मित्रपक्ष) १९९९ - १० २००४ - ० २००९ - ९ २०१४ - ३७ जयललिता – प्रवास २५ मार्च १९८९ रोजी तामिळनाडू विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडण्यात येत होता. मुख्यमंत्री करुणानिधी यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात करताच काँग्रेसच्या सदस्यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला की विरोधी पक्षनेत्या जयललिता यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी गैरलोकशाही पद्धतीचे वर्तन केले. त्यानंतर जयललिता यांनीही आपली कैफियत मांडली की मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या चिथावणीमुळे पोलिसांनी आपल्याविरुद्ध कारवाई केली आणि आपले दूरध्वनी टॅप करण्यात आले. मात्र अर्थसंकल्प मांडण्यात येत असल्याने या बाबत चर्चेला परवनगी देता येणार नाही, असे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. विधनसभेचे सदस्य संतप्त झाले, अभाअद्रमुकचे सदस्य घोषणा देत सभागृहातील मोकळ्या जागेत आले. एका सदस्याने रागाने करुणानिधी यांना धक्का देण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे करुणानिधी यांचा चष्मा जमिनीवर पडला आणि फुटला. काही जणांनी अर्थसंकल्पाची पाने फाडली. अध्यक्षांनी कामकाज तहकूब केले. जयललिता सभागृहातून बाहेर जाण्यासाठी निघाल्या तेव्हा द्रमुकच्या एका सदस्याने त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी झालेल्या झटापटीत जयललिता यांचा पदर पडला आणि त्या जमिनीवर पडल्या. त्यानंतर अभाअद्रमुकच्या एका सदस्याने द्रमुकच्या सदस्याच्या हातावर फटका मारला आणि जयललिता यांची सुटका केली. सभागृहात महिला जेव्हा सुरक्षित असतील तेव्हाच आपण सभागृहात पाऊल ठेवू अशी प्रतिज्ञा त्यांनी केली. मात्र आपण तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री म्हणूनच सभागृहात येऊ अशी खूणगाठ त्यांनी मनाशी बांधली. त्यानंतर १९९२ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत जयललिता विजयी झाल्या आणि राज्यपालांनी त्यांना प्रथमच मुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. आतापर्यंत त्यांनी चार वेळा तामिळनाडूचे मुख्यमंत्रिपद भूषविले आहे.
