श्रीरंगम विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविताना जयललिता यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ५१.४० कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली होती, २००६ मध्ये त्यांची संपत्ती २४.७ कोटी रुपये इतकी होती, जयललिता यांनी प्रत्येक वेळी संपत्ती जाहीर केली त्यामध्ये दुपटीने वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले. कालांतराने जयललिता यांनी ११७.१३ कोटी रुपयांची संपत्ती जाहीर केली त्यामध्ये ४५.०४ कोटी रुपयांची स्थावर तर ७२.०९ कोटी रुपयांच्या जंगम मालमत्तेचा अंतर्भाव होता. आरके नगर पोटनिवडणूक लढविताना जयललिता यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांत ९.०८ कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि कोदंड इस्टेटमधील भागीदारीसह ३१.६८ कोटी रुपयांची पाच कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक असल्याचे म्हटले होते. वेद निलायम ४४ कोटी रुपये तेयनामपेठ गावातील ८१, पोएस गार्डन येथील वेद निलायम या निवासी इमारतीचे बाजारमूल्य ४३.९६ कोटी रुपये इतके असून २४ हजार चौ. फूट इतके त्याचे क्षेत्रफळ आहे, तर बांधकामक्षेत्र २१ हजार ६६२ चौ. फूट इतके आहे. जयललिता आणि त्यांच्या आईने १५ जुलै १९६७ मध्ये ही मालमत्ता १.३२ लाख रुपयांना विकत घेतली होती. चेन्नईतील पोएस गार्डन आणि हैदराबादमधील श्रीनगर वसाहतीसह जयललिता यांच्या मालकीच्या चार ठिकाणी वाणिज्यिक इमारती आहेत. तेलंगण, हैदराबादच्या रंगा रेड्डी जिल्ह्य़ातील जिडीमेटला गावात जयललिता यांची १४.५ एकर शेती आहे आणि त्याचे मूल्य १४.४४ कोटी रुपये इतके आहे. त्याचबरोबर दोन टोयोटा प्राडो एसयूव्ही, १९८० मधील अ‍ॅम्बेसेडर गाडी आणि १९९० मधील कॉण्टेसा गाडी असून त्याचे बाजारमूल्य ४२.२५ लाख रुपये इतके आहे. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात पोलिसांनी २१२८०.३०० ग्रॅमचे सोन्याचे दागिने जप्त केले असून ते सध्या कर्नाटक सरकारच्या ताब्यात आहेत, त्यामुळे त्याचे मूल्य जाहीर करता येत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जयललिता यांनी २०१३-१४ मध्ये प्राप्तिकर विवरण सादर केले त्यामध्ये उत्पन्न ३३.३२ लाख रुपये इतके दर्शविले होते. जयललिता यांना वाढदिवसाच्या दिवशी त्यांच्या पक्ष पदाधिकाऱ्यांकडून कोटय़वधी रुपयांच्या भेटवस्तू देण्यात आल्या. त्याबाबत कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केला. या भेटवस्तू उत्पन्नाचा वैध मार्ग होत नाही, असा दावा कर्नाटक सरकारने या वेळी केला. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून वाढदिवसाची भेट म्हणून मिळालेले १.५ कोटी रुपये वैध उत्पन्न म्हणून ग्राह्य़ धरणार का, तसे ते ग्राह्य़ धरता येणार नाही. प्रत्येक राजकीय नेता याचेच अनुकरण करण्यास सुरुवात करील, असा युक्तिवाद कर्नाटक सरकारच्या वकिलांनी केला. अशा प्रकारचे नेते स्वत:ला देव समजतात, त्यांच्याकडे प्रचंड सत्ता असते, आपल्या फायद्यासाठी पद्धतीमध्ये बदल करण्याची त्यांची क्षमता असते, हेच वास्तव आहे, असा युक्तिवादही वकिलांनी केला. जयललिता यांना वाढदिवसाच्या वेळी आणि पुत्राच्या विवाहाच्या वेळी मिळालेल्या भेटवस्तूंचा उत्पन्नात समावेश करावा हे आरोपीचे म्हणणे उच्च न्यायालयाने मान्य केले. या भेटवस्तूंचे मूल्य १.५ कोटी रुपये इतके होते, असे वकील म्हणाले. जया प्रकाशनमध्ये जयललिता आणि त्यांच्या निकटच्या सहकारी भागीदार असून त्यांनी १५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले, मात्र १९९१ ते १९९६ मध्ये त्याची कोणालाही कल्पना देण्यात आली नव्हती. पाच वर्षांनंतर प्राप्तिकर विभागाला कोणीही सांगणार नाही की आपण इतके कर्ज घेतले होते आणि त्या रकमेतून मालमत्ता खरेदी केली. त्याच वेळी संबंधितांना याची कल्पना देणे गरजेचे होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्ती या नात्याने तुम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना कर्ज आणि मालमत्ता खरेदीची कल्पना देणे गरजेचे आहे. कर्नाटकमध्ये असा कायदा अथवा नियम आहे का की, सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकाऱ्याने पदावर असताना त्याची किंवा तिची संपत्ती जाहीर करणे बंधनकारक आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जयललिता आणि अन्य काही जणांची निर्दोष मुक्तता केली त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणीला सुरुवात झाली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशात अनेक त्रुटी असल्याने तो निर्णय रद्दबातल ठरवावा, अशी मागणी कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २७ जुलै २०१५ रोजी, कर्नाटक सरकारच्या याचिकेवर जयललिता, शशिकला, त्यांचे नातेवाईक व्ही. एन. सुधाकरन आणि इलावरासी यांच्यावर नोटिसा बजावल्या आणि त्यांना आठ आठवडय़ांमध्ये म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपचे नेते डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांचा मध्यस्थतेचा अर्ज मान्य केला. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ११ मे २०१५ रोजी स्पष्ट केले की, विशेष न्यायालयाच्या आदेशांत त्रुटी होत्या आणि कायद्याच्या आधारावर तो टिकणारा नव्हता. त्यामुळे जयललिता यांचा मुख्यमंत्री म्हणून परतीचा मार्ग मोकळा झाला. विशेष न्यायालयाने २०१४ मध्ये जयललिता यांना दोषी ठरविले आणि त्यांना चार वर्षांच्या कैदेची आणि १०० कोटी रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली होती. ‘आलटून-पालटून’ला छेद तामिळनाडूत मुख्य पक्ष दोनच. जयललिता यांचा अण्णाद्रमुक व करुणानिधी यांचा द्रमुक. हे दोन पक्ष कधी काँग्रेससोबत, कधी भाजपसोबत आघाडी करीत असतात. अण्णाद्रमुक व द्रमुक या दोन पक्षांना या राज्यातील मतदार आलटून पालटून सत्तासंधी देत आले. या निवडणुकीत द्रमुकचा विजय झाला, तर पुढच्या निवडणुकीत अण्णाद्रमुक विजयी होणार, हा नियमच जणू. सन २०११ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जयललितांचा अण्णाद्रमुक विजयी झाला होता. त्यामुळे सन २०१६च्या निवडणुकीत करुणानिधी यांच्या द्रमुकला सत्ता मिळणार, असे जुन्या ठोकताळ्यांवरून अनेकांचे म्हणणे होते. मात्र सन २०१६ची विधानसभा निवडणूक जिंकून जयललिता यांनी आलटून-पालटून सत्ता सोपवण्याच्या तोवरच्या समीकरणाला छेद दिला. सन १९८९नंतर तामिळनाडूत असे प्रथमच घडले. विधानसभेच्या २३२ जागांपैकी १३४ जागा अण्णाद्रमुकला, तर ८९ द्रमुकला मिळाल्या. कुणाशीही आघाडी न करता स्वबळावर लढण्याचा निर्णय त्या निवडणुकीत जयललिता यांच्यासाठी फायदेशीर ठरला. अम्मा कँटीन, अम्मा औषधे, अम्मा सिमेंट, अम्मा बियाणे, लहान मुलांचे कपडे-औषधे संच अशा अम्मा ब्रँडने मतदारांना भुरळ घातली. त्याशिवाय, पंखे, लॅपटॉप, मिक्सर आदी वस्तू मोफत देण्याचे आश्वासन जयललितांनी निवडणूक प्रचारात दिले होते. त्याचाही फायदा पक्षास झाला. विरोधी द्रमुकमधील अळगेरी व स्टालिन यांच्यातील नेतृत्वयुद्धही अण्णाद्रमुकच्या विजयास हातभार लावणारे ठरले.
