तामिळनाडूच्या राजकारणातील प्रभावशाली व्यक्तीमत्त्व म्हणजे जयललिता. मात्र तामिळनाडूतील राजकारणासोबतच जयललिता यांनी राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःची जागा निर्माण करण्यात यश मिळवले होते. विशेष म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे १३ महिन्यांचे सरकार पाडूनही जयललिता या भाजप आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी जवळच्या होत्या. जयललिता यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात राज्यसभेतून झाली. दिल्लीतून तामिळनाडूत परतल्यावर जयललितांनी राज्यावरील पकड मजबूत केली पण राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा दबदबा वाढला तो 1998 च्या सुमारास. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत जयललिता यांचा पक्ष सहभागी झाला. या निवडणुकीत एनडीएला घवघवीत यश मिळाले. एनडीएची सत्ता आल्याने आपल्याविरोधातील भ्रष्टाचाराचे खटले मागे घेण्यात यावे यासाठी जयललिता यांनी अटलबिहारी वाजपेयींवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अटलबिहारी वाजपेयींनी जयललितांची मागणी धूडकावून लावली. शेवटी जयललिता यांनी एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आणि वाजपेयींचे सरकार अवघ्या १३ महिन्यात पडले. विश्वासदर्शक ठरावात वाजपेयींच्या सरकारचा अवघ्या एका मतामुळे पराभव झाला होता. वाजपेयींचे सरकार पाडण्यात जयललिता यांना भाजपचे विद्यमाने खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांची फूस असल्याची चर्चा त्यावेळी रंगली होती. वाजपेयींनी अर्थमंत्रीपद न दिल्यामुळे स्वामी नाराज होते आणि जयललितांच्या मदतीने त्यांनी याचा वचपा काढल्याची चर्चा होती. या सर्व घडामोडीनंतरही जयललिता आणि भाजपमध्ये दुरावा निर्माण झाला नाही.२००३ मध्ये डीएमके एनडीएतून बाहेर पडल्यावर भाजप आणि संघनेत्यांनी पुन्हा एकदा जयललिता यांना सोबत घेण्याचे प्रयत्न केले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित एनडीएमध्ये पुन्हा एकदा जयललिता यांच्या एआयएडीएमकेचा समावेश झाला. विशेष म्हणजे या निवडणुकीत भाजपचा हा डाव फसला. एआयडीएमकेला तामिळनाडूत फारसे यश मिळाले नाही. याऊलट डीएमकेने सर्वाधिक जागांवर विजय मिळवून काँग्रेसप्रणीत यूपीएमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता. भाजप आणि जयललिता यांच्यातील संबंध बेभरवश्याचे असले तरी दुसरीकडे मोदी आणि जयललिता यांची व्यक्तीगत पातळीवर मैत्री होती. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत जयललिता यांच्या शपथविधी सोहळ्याला नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. तर २०१२ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी सोहळ्यात जयललिता आवर्जून हजर होत्या. या दोन्ही नेत्यांनी नेहमीच जाहीरपणे एकमेकांचे कौतुक केले होते. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी जाहीर केल्यावर जयललितांनी त्याचे स्वागत केले. पण एनडीएत सामील होणे त्यांनी टाळले होते. लोकसभा निवडणुकीत एकहाती विजय मिळाला असला तरी मोदींना जयललिता यांची गरज होती. बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणा निर्दोष सुटका झाल्यावर जयललिता यांना अभिनंदनाचा पहिला फोन मोदींकडून गेला होता. लोकसभेत भाजपकडे बहुमत आहे. पण राज्यसभेत एआयएडीएमकेचे १२ खासदार मोदींसाठी महत्त्वाचे आहेत. याच राजकीय गरजेतून बहुधा मोदींनीही जयललिता यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्यावर भर दिला. जयललिता यांच्या निधनाने जूना मित्र गेल्याची भावना भाजपच्या गोटात असेल हे मात्र नक्की.
