जमीन अधिग्रहण विधेयक व वस्तू-सेवा कर विधेयक संसदेत मंजूर करण्यासाठी काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी मदत करावी, असे आवाहन अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी केले आहे. धोरणात्मक सुधारणा व ८-१० टक्के आर्थिक वाढ दराने देशातील दारिद्रय़ दूर होईल, ग्रामीण भागाची स्थितीही पालटेल, असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला आहे. अलीकडेच जाहीर करण्यात आलेल्या सामाजिक, आर्थिक व जात निहाय जनगणनेच्या निष्कर्षांवर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, सामाजिक-आर्थिक व जातीय जनगणनेत ग्रामीण भागाचे चित्र वाईट दिसत असले तरी आर्थिक सुधारणा व गरिबांना डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या योजनांमुळे हे चित्र बदलता येईल. शुक्रवारी या जनगणनेचे निष्कर्ष जाहीर करण्यात आले होते. ग्रामीण भागात दर तीन कुटुंबातील एक कुटुंब भूमिहीन आहे असे त्या जनगणना माहितीत म्हटले होते त्यावर जेटली यांनी सांगितले की, ही स्थिती बदलणे हे सरकारचे पहिले उद्दिष्ट आहे. विकास की, फेरवितरण, धोरणात्मक सुधारणा की दारिद्रय़ निर्मूलन योजना, असे प्रश्न आहेत. आपण ते चुकीचे पर्याय मानतो पण दोन्ही आवश्यक आहेत असे जेटली यांनी फेसबुकवर म्हटले आहे. दारिद्रय़ निर्मूलनाबाबत त्यांनी सांगितले की, ८-१० टक्के आर्थिक वाढ प्राप्त करता आली तर सर्वासाठी रोजगार तयार होतील. त्यामुळेच आम्ही गुंतवणुकीवर भर देतो आहोत. सध्यातरी सरकार दारिद्रय़ निर्मूलनावर भर देतात आहे. अलीकडचे आकडे पाहता गुंतवणुकीचे चक्र बदलत आहे व थांबलेले प्रकल्प वेगाने सुरू होत आहेत. वस्तू व सेवा कर विधेयक व जमीन अधिग्रहण विधेयकाने याला चालना मिळेल. विरोधक विधेयके रोखणार ही विधेयके अनेक समित्यांपुढे मांडण्यात आली आहेत. तरीही संसद अधिवेशनात ललित मोदी प्रकरणावरून गोंधळ होण्याची शक्यता असल्याने ती मंजूर होण्याची चिन्हे नाहीत. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २१ जुलैला सुरू होत आहे. काँग्रेसने परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज व राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्या राजीनाम्याची मागणी ललित मोदी प्रकरणात केली आहे.
