गोमांसाची मेजवानी आयोजित केल्याच्या निषेधार्थ भाजप आमदारांचे कृत्य; मुख्यमंत्र्यांकडूनही निषेध
गोमांसावर बंदीबाबतचे विधेयक जम्मू-काश्मीर विधानसभेत मांडले जाण्याच्या आदल्या दिवशी गोमांसाची मेजवानी आयोजित केल्याबद्दल अपक्ष आमदार शेख अब्दुल रशीद यांना काही भाजप आमदारांनी गुरुवारी सभागृहात मारहाण केली. याच्या निषेधार्थ विरोधी पक्षांनी गोंधळ करून सभात्याग केला. सरतेशेवटी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपामुळे उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंग यांनी या प्रकाराबाबत दिलगिरी व्यक्त केली.
लांगेट मतदारसंघाचे आमदार असलेले रशीद यांनी बुधवारी सायंकाळी आमदार निवासाच्या हिरवळीवर गोमांसाची मेजवानी (बीफ पार्टी) आयोजित केली होती. त्यामुळे संतप्त झालेल्या भाजपच्या काही आमदारांनी त्यांना आज सभागृहात मारहाण केली. या वेळी नॅशनल कॉन्फरन्स व काँग्रेसचे अनेक आमदार त्यांच्या बचावासाठी धावले.

एका माननीय सदस्याला सभागृहात मारहाण होणे ही न पचण्यासारखी गोष्ट आहे. त्यांनी काही चुकीचे केले असेल, तर ती गोष्ट रेकॉर्डवर आणायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद यांनी या प्रकाराचा निषेध करताना सदस्यांनी आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले.
विधानसभेत आज जे काही झाले, त्याचे आम्ही समर्थन करीत नाही, परंतु काल आमदार निवासात जे झाले तेही चुकीचे आहे, असे निर्मल सिंग गोमांस मेजवानीच्या संदर्भात म्हणाले. मात्र त्यांनी सभागृहातील घटनेबाबत क्षमा न मागितल्यामुळे सर्व विरोधी पक्ष सदस्यांनी सभात्याग केला.रशीद यांनी हिंदूंच्या भावना दुखावल्या असल्याचा आरोप भाजपच्या रवींद्र रैना यांनी केला. मी त्यांना मारहाण केली नाही. इंजिनीयर रशीद यांनी आदल्या रात्री गोमांसाची मेजवानी ठेवल्यामुळे माझ्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. ही गोष्ट मी मुख्यमंत्री तसेच अधिकाऱ्यांना सांगितली; परंतु त्यांच्याविरुद्ध काही कारवाई करण्यात आली नाही, असे रैना म्हणाले.

मी कुणाचाही अपमान करू इच्छित नव्हतो; परंतु लोकांना जे हवे आहे, ते खाण्यापासून कुठलेही न्यायालय किंवा विधिमंडळ त्यांना रोखू शकत नाही हा संदेश मला द्यायचा होता, असा दावा रशीद यांनी केला. पृथ्वीवरील कुणीही, कुठलेही विधिमंडळ, न्यायालय आणि कुठलीही संस्था आम्हाला जे हवे आहे ते खाण्यापासून रोखू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले. मारहाणीच्या घटनेबाबत निर्मल सिंग दिलगिरी व्यक्त केली. गोमांसावरील बंदीची राज्यात कठोरपणे अंमलबजावणी करावी, असा आदेश जम्मू उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर या मुद्दय़ावर वाद उफाळला आहे. श्रीनगर खंडपीठाने विपरीत निर्णय दिल्यामुळे हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचाराधीन आहे.