काश्मीर खोऱ्यात गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने सुरू असलेल्या हिंसाचारामुळे जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था अक्षरश: खिळखिळी होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भातील अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार काश्मीरमधील नऊ जिल्ह्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार आणि कर्ज उचलीच्या प्रमाणात आतापर्यंतची सर्वात मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे. या सर्व जिल्ह्यांमध्ये कर्ज उचलीचे प्रमाण मार्च २०१७ अखेरीस ५ टक्क्यांच्या खाली आले होते. यापैकी सर्वात मोठी घट ही श्रीनगर जिल्ह्यात नोंदवली गेली आहे. गेल्यावर्षी मार्च तिमाहीअखेर श्रीनगरमध्ये कर्ज उचलीचे प्रमाण ८.३७ टक्के होते. हे प्रमाण यंदाच्या तिमाहीत ०.३४ टक्क्यांपर्यंत खाली घसरले आहे. तर शोपियान जिल्ह्यात हे प्रमाण १०.२५ टक्क्यांवरून १.१५ टक्के व अनंतनागमध्ये कर्ज घेणाऱ्यांच्या संख्येत २०.०६ टक्क्यांवरून ७.३५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. हे प्रमुख जिल्हे वगळता सांबा, बारामुल्ला , बांदिपोरा, कुलगाम, बडगाम , पुलवामा या इतर जिल्ह्यांमध्ये थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती आहे. २०१४ मध्ये या ठिकाणी मोठा पूर आला होता. यामधून काश्मीर खोरे सावरते ना सावरते तोच २०१६च्या मध्यापासून या परिसरात सातत्याने अशांतता नांदत आहे. या सगळ्याचा विपरीत परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असल्याचे येथील अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गेल्या वर्षभरात येथील जवळपास सर्वच उद्योगधंदे थंडावले आहेत. विशेषत: पर्यटनाशी निगडीत असणाऱ्या हॉटेल्स, वाहतूक, हस्तकला व फलोत्पादन या व्यवसायांना मोठा फटका बसला आहे. यापूर्वीचा २०१० ते २०१४ हा काळ काश्मीरमधील शांततेचा काळ होता. या काळात काश्मीरमध्ये मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणूक झाली होती. विशेषत: हॉटेल आणि वाहतूक क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे पर्यटन क्षेत्रात मोठी वाढ झाली होती. मात्र, २०१४ मध्ये मोठा पूर आल्यानंतर हॉटेल व पर्यटन क्षेत्राशी निगडीत इतर उद्योगांना दिलेली कर्जे बुडीत खात्यात गेली होती. त्यामुळे काश्मीरमधील बेरोजगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. या ठिकाणी वर्षातील किमान पाच ते सहा महिने शांतता प्रस्थापित झाल्याशिवाय ग्राहकांच्या आणि बँकेच्या कर्ज उचलीविषयीच्या दृष्टीकोनात फारसा फरक पडणार नाही, असे येथील बँक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
