तिहेरी तलाक हा अवैध, बेकायदा व घटनाबाह्य़ असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे. १६ ऑक्टोबर २०१५- सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने मुस्लीम महिलांना तलाकमुळे पक्षपातास सामोरे जावे लागत असल्याबाबत सुनावणीसाठी विशेष पीठ स्थापन करण्यास सरन्यायाधीशांना सांगितले. ५ फेब्रुवारी २०१६- तिहेरी तलाक, निकाह हलाला व बहुपत्नीकत्व याबाबतच्या आव्हान याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांना मदतीचे आवाहन केले. २८ मार्च २०१६-विमेन अँड दी लॉ-अ‍ॅन असेसमेंट ऑफ फॅमिली लॉज विथ फोकस ऑन लॉज रिलेटिंग टू मॅरेज, डिव्होर्स, कस्टडी, इनहेरिटन्स अँड सक्सेशन हा उच्च स्तरीय मंडळाचा अहवाल केंद्राने सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने यात स्वत:हून दखल घेऊन ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड व इतर संस्थांना पक्षकार केले. २९ जून २०१६-मुस्लिमातील तिहेरी तलाक पद्धत राज्यघटनेच्या चौकटीत तपासली गेली पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत. ७ ऑक्टोबर २०१६- भारताच्या घटनात्मक इतिहासात प्रथमच केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला तलाकसारख्या पद्धतींचा लैंगिक समानतेच्या मुद्दय़ावर विचार करण्यास सांगितले. १४ फेब्रुवारी २०१७- प्रमुख प्रकरणाशी इतर याचिका जोडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी. १६ फेब्रुवारी २०१७- तलाकच्या मुद्दय़ावर पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ सुनावणी करू शकेल व तिहेरी तलाक, निकाह हलाला व बहुपत्नीकत्व यावरील आव्हान याचिकांवर त्यात विचार केला जाईल असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. २७ मार्च २०१७- तलाक व इतर मुद्दे न्यायव्यवस्थेच्या अखत्यारीत येत नाहीत, असे अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. ३० मार्च २०१७- हे मुद्दे महत्त्वाचे असून त्यात भावनांचाही विचार केला पाहिजे, त्यामुळे ११ मे पासून घटनापीठ यावर सुनावणी सुरू करील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. ११ मे २०१७- तलाकची पद्धत ही मुस्लीम धर्मानुसार मूलभूत आहे काय, याचा निवाडा आम्ही करू असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. १२ मे २०१७- तलाकची पद्धत वाईट व मुस्लिमातील विवाह संपवण्याचा तो वाईट प्रकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. १५ मे २०१७-तलाक रद्दबातल केल्यास मुस्लिमातील विवाह व घटस्फोट यांचे नियमन करण्यासाठी नवीन कायदा केला जाईल, असे केंद्र सरकारने सांगितले. १६ मे २०१७- अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने धार्मिक श्रद्धेचे मुद्दे घटनात्मक नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर तपासले जाऊ शकत नाहीत, असे सांगून गेली १४०० वर्षे चालू असलेली तलाकची धार्मिक श्रद्धेवर आधारित प्रथा योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. राम अयोध्येत जन्मला या श्रद्धेसारखेच तलाक ही आमची श्रद्धा आहे, अशी तुलनाही करण्यात आली. १७ मे २०१७- तिहेरी तलाकला नकार देण्याचा पर्याय महिलांना निकाहनामा ठरवताना देता येईल, असे अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. तलाक हा इस्लामचा भाग नाही व त्यात बहुसंख्याक व अल्पसंख्याक असा प्रकार नाही तर त्यात मुस्लीम महिला व पुरुष यांच्यातील भेदाभेद कारणीभूत आहे. १८ मे २०१७- सर्वोच्च न्यायालयाने तलाकवरचा निकाल राखून ठेवला. २२ मे २०१७- विवाहाच्या वेळी वरांना तिहेरी तलाकने विवाह संपवू नये असे काझींना सांगण्याचा आदेश दिला जाईल, असे प्रतिज्ञापत्र अखिल भारतीय मुस्लीम व्यक्तिगत कायदा मंडळाने सादर केले. तलाक दिल्यास सामाजिक बहिष्कार व वैवाहिक भांडणांसाठी लवाद नेमण्याची तयारी दर्शवली. २२ ऑगस्ट २०१७- तलाकची प्रथा अवैध, बेकायदा व घटनाबाह्य़ आहे, त्यांचा कुराणच्या मूल्यांशी काही संबंध नाही, असा निकाल ३ विरुद्ध २ मतांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. याबाबत सरकारने कायदा करावा, असे मत तीन न्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
