न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य वादातीत असून त्यामध्ये कोणी हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केल्यास तो हाणून पाडण्याचे अंगीभूत सामथ्र्य न्यायपालिकेत आहे, असे मत सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांनी व्यक्त केले.न्यायपालिकेतील उच्च पदांवर नियुक्त्या करण्यासाठी असलेली निवड मंडळ पद्धत संपुष्टात आणण्यासाठी पावले उचलण्यात येत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर लोढा यांनी व्यक्त केलेल्या मताला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. याबाबत संसदेने जो कायदा संमत केला त्याबद्दल लोढा यांनी कोणतेही मत व्यक्त केले नाही. मात्र न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास तो यशस्वी होणार नाही, असेही सरन्यायाधीश म्हणाले.कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने अथवा कोणीही अन्याय केला तर आपल्या मदतीसाठी धावून येणारी संस्था आहे हा जनतेमधील विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य गरजेचे आहे, असेही लोढा म्हणाले. ‘रूल ऑफ लॉ कन्व्हेन्शन-२०१४’ या चर्चासत्रात ते बोलत होते.न्याययंत्रणा कलंकित करण्यासाठी क्लृप्त्या करणाऱ्या घटकांना दूर ठेवण्याचे आवाहन त्यांनी या वेळी केले. न्यायपालिकेत कोणत्याही स्वरूपातील भ्रष्टाचार हा लोकशाहीसाठी घातक आहे. याबाबतच्या विधेयकावर आपण मत व्यक्त करणार नाही, मात्र न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याबाबत आपण आग्रही आहोत, असेही लोढा म्हणाले.सरन्यायाधीश लोढा हे या महिनाअखेरीस निवृत्त होत आहेत, आपल्या २१ वर्षांच्या कारकिर्दीच्या अनुभवाचा उल्लेख करून ते म्हणाले की, न्यायपालिकेत हस्तक्षेप करण्याचा कोणी प्रयत्न केल्यास तो हाणून पाडण्याचे अंगीभूत सामथ्र्य न्यायपालिकेत निश्चितपणे आहे.
