उत्तराखंडच्या राजवटीची सूत्रे पुन्हा हरीश रावत यांच्याकडे सोपविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री अरूण जेटली यांनी न्यायसंस्था विधिमंडळाची एक एक वीट उद्ध्वस्त करत असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. राज्यसभेत वस्तू आणि सेवा कर विधेयकासंदर्भात (जीएसटी) बोलताना त्यांनी हे विधान केले. यावेळी त्यांनी खासदारांना आपला अर्थसंकल्पीय आणि करआकारणीसंदर्भातील हक्क न्यायसंस्थेकडे सोपवू नका, असे आवाहन केले. प्रत्येक पावलागणिक भारतीय विधिमंडळाच्या वास्तूची एक एक वीट ढासळत आहे, असे जेटलींनी यावेळी म्हटले. जीएसटीसंदर्भात केंद्र आणि राज्यातील वादावर तोडगा काढण्यासाठी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात यावी, या काँग्रेसच्या मागणीला उत्तर देताना त्यांनी हे विधान केले. भारतीय लोकशाहीचे भले व्हायचे असेल तर कृपया असे दु:साहस करू नका, ही याचना मी तुम्हाला करतो. सध्या न्यायव्यवस्थेकडून ज्याप्रकारे विधिमंडळीय आणि कार्यकारी अधिकारांवर अतिक्रमण केले जात आहे, ते पाहता तुमच्याकडे फक्त आर्थिक आणि अर्थसंकल्पीय हे शेवटचे अधिकार उरले आहेत, असे म्हणावे लागेल. करआकारणी ही राज्याकडे असलेली एकमेव शक्ती आहे. मात्र, करआकारणीचे हक्क न्यायव्यवस्थेकडे सुपूर्द करा, असे कोणत्याही राजकीय पक्षाने म्हणणे सर्वस्वी चुकीचे असल्याचे जेटली यांनी म्हटले.
