राजकारण्यांकडून केवळ लोकप्रियतेसाठी एखाद्याच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणणारे निर्णय घेतले गेल्यास न्यायालयांनी त्या निर्णयांना चाप लावलाच पाहिजे, असे मत राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी व्यक्त केले. ते शनिवारी पटना उच्च न्यायालयाच्या शताब्दीपूर्ती सोहळ्यात बोलत होते. यावेळी त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केले. न्यायाधीशांची रिक्त पदे भरण्यासाठी सध्या सरकारकडून दबाव आणला जात असला तरी नियुक्ती करण्यात येणाऱ्या न्यायाधीशांच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड न करण्याचा सल्लाही त्यांनी यावेळी उपस्थितांना दिला. न्यायदान करताना मानसिकदृष्ट्या दबाव आणणारे आणि दृष्टीकोनात तफावत निर्माण करणारे काही प्रसंग येऊ शकतात. सत्तेवर निवडून आलेल्या राजकारण्यांना लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या असतात. अशावेळी राजकारण्यांकडून केवळ लोकप्रियतेसाठी एखाद्याच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणणारे निर्णय घेतले गेल्यास न्यायालयांनी त्याला पायबंद घालावा, असे प्रणब मुखर्जींनी सांगितले. तसेच देशभरातील न्यायालयांमध्ये सध्या न्यायाधीशांच्या कमतरतेमुळे अनेक खटले अडकून पडले आहेत. मात्र, त्या दबावाखाली न्यायाधीशांची नेमणूक करताना कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करू नये, असे राष्ट्रपतींनी सांगितले. एकट्या पटना उच्च न्यायालयाचा विचार करायचा झाल्यास या ठिकाणी १२ न्यायधीशांची कमतरता आहे. त्यामुळे सध्या पटना उच्च न्यायालयात ३३,२९७ आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये तब्बल २० लाखाच्यावर खटले प्रलंबित असल्याची वस्तुस्थितीही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिली. या शताब्दीपूर्ती सोहळ्यासाठी देशाचे सरन्यायाधीश एच.एल.दत्तू हेदेखील उपस्थित होते. राष्ट्रपतींच्या भाषणाबद्दल बोलताना भारतीय न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्रच राहील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. राज्यघटनेत नमूद केलेल्या पवित्र ध्येयाला सामोरे ठेवूनच आम्ही वाटचाल करत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
