दिल्ली महापालिका निवडणुकीतील पराभवाचे खापर आम आदमी पक्षाने (आप) इव्हीएमवर फोडले आहे. परंतु, या पराभवानंतर 'आप'वर मोठ्याप्रमाणात टीका होताना दिसत आहे. राष्ट्रपती 'आप'चे दिल्ली सरकार बरखास्त करू शकते, असे वक्तव्य सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती मार्कंडेय काटजू यांनी केले आहे. राष्ट्रपतींचा तो अधिकार असल्याचे त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. दिल्ली महापालिकेच्या निकालानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर याबाबत एक विस्तृत पोस्ट टाकली आहे. यासाठी त्यांनी एक उदाहरणही दिले आहे. राजस्थान सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार एआयआर १९७७ एससी १३६१ खटल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमुर्तींच्या एका पीठाने, जर एखाद्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाचा दारूण पराभव झाल्यास ते सरकार बरखास्त केले जाऊ शकते. पक्षाचा पराभव होणे म्हणजे सामान्य जनता त्रस्त असून त्यांच्या बाजून ते नसल्याचे स्पष्ट होते. पक्षाच्या पराभवावरून जनता आणि सरकारमध्ये अंतर वाढल्याचे दिसते, असे न्यायमुर्तींच्या पीठाने म्हटले होते. जनता लोकशाहीवर विश्वास ठेवते आणि लोकशाहीत सामान्य जनतेच्या मताला खूप महत्व असते, असे काटजू म्हणाले. आमदार नागरिकांच्या मतांचे प्रतिनिधीत्व करतात. जर पक्षाचा पराभव झाला तर स्पष्ट होते की, ते यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळेच सरकारला कलम ३५६ नुसार राष्ट्रपतीद्वारे बरखास्त करून नव्याने निवडणुका करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात. एआयआर १९७७ एससी १३६१ खटल्याचा विषय वेगळा होता. पण या खटल्यामध्ये ज्या बाबी आहेत. त्या दिल्लीच्या 'आप' सरकारला लागू केल्या जाऊ शकतात. कारण दिल्ली सरकार जनतेचे ऐकत नाही, असेही काटजू म्हणाले.
