आर्थिक र्निबध हा केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतला विषय; उच्च न्यायालयाचा निर्णय निश्चलनीकरणासोबत आलेले र्निबध हा केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अखत्यारीतला विषय असल्याचे सांगून, निश्चलनीकरणाला आव्हान देणारी याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. बनावट नोटा, काळा पैसा आणि दहशतवाद या समस्या हाताळण्यासाठीची ‘प्रशंसनीय उद्दिष्टे’ काही र्निबध घातल्याशिवाय साध्य होऊ शकत नाहीत. मात्र अशा प्रकारच्या परिस्थितीमध्ये भारत सरकार किंवा भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक यांना कालबद्ध तर नव्हेच, कुठलेही निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत, असे न्या. अशोक हिंचिगेरी यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटले आहे. ५०० व १ हजार रुपयांच्या चलनी नोटा ९ नोव्हेंबरपासून रद्द करण्यात आल्यानंतर बँकांतून पैसे काढण्यावर घेतलेली बंदी हटवण्यात यावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. एखादी सर्वसमावेशक मोहीम तडीस न्यायची असते, त्या वेळी समाजाच्या व्यापक हितार्थ, संक्रमणाच्या कालावधीत करण्यात आलेल्या काही नियामक उपाययोजनांमुळे काही लोकांच्या हितांवर विपरीत परिणाम होणे अनिवार्य असते, असा उल्लेख आदेशात करण्यात आला आहे. कुठल्याही समाजघटकाचे होणारे आनुषंगिक नुकसान टाळता येणार नसेल, तर ते कमी करायचे असते याबाबत दुमत नाही. तथापि त्यासाठी काय पावले उचलायची, हा केंद्र सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्णय घेण्याचा विषय आहे, असेही मत न्यायालयाने व्यक्त केले. काळा पैसा, बनावट नोटा व दहशतवाद यांच्या समस्या म्हणजे नष्ट करण्यास कठीण असे राक्षस आहेत. या राक्षसाचे एक डोके उडवले, की त्या जागी दुसरे कुरूप डोके उगवते. त्यांचा नायनाट करणे हे खरोखर महाकाय काम आहे, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. एखाद्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणी व आकस्मिक प्रसंग यांचे पूर्वानुमान लावणे कुठल्याही धोरणकर्त्यांला अशक्य आहे, असेही ६ डिसेंबरच्या या आदेशात म्हटले आहे. नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे ९० बळी : ममता बॅनर्जी कोलकाता : केंद्र सरकारने एक महिन्यापूर्वी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला, त्यामुळे जनतेला झालेल्या नाहक त्रासाने ९० जणांचा बळी घेतल्याचा दावा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. नोटा रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यापासून ९० हून अधिक जणांचा बळी गेला आहे, मोदी आणखी किती जणांचा बळी घेणार, असा सवाल ममता बॅनर्जी यांनी ट्विटरवरून केला आहे. ममता बॅनर्जी यांना सुरुवातीपासूनच या निर्णयाला विरोध केला असून तो मागे घेण्याची मागणी लावून धरली आहे, त्या दिल्लीत निषेध धरण्यामध्ये सहभागी झाल्या होत्या आणि लखनऊ आणि पाटणा येथे निषेध बैठकांना हजरही राहिल्या होत्या.
