केरळ सरकारने 'दलित' आणि 'हरिजन' या शब्दांच्या वापरावर बंदी आणली आहे. सरकारच्या जनसंपर्क विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे. या विभागाने एससी/एसटी आयोगाच्या शिफारशीचा हवाला देत हे परिपत्रक काढले आहे. जनसंपर्क विभागाने या परिपत्रकाद्वारे सर्व सरकारी प्रकाशन संस्था आणि सरकारच्या प्रचार-प्रसार साहित्यामध्ये 'दलित' आणि 'हरिजन' हे शब्द वापरता येणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. या परिपत्रकानुसार, 'दलित', 'हरिजन' या शब्दांऐवजी एससी, एसटी असा शब्दप्रयोग करण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, एससी/एसटी आयोगाच्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, दलित आणि हरिजन या शब्दांच्या वापरावर बंदीबाबत करण्यात आलेली शिफारस ही आजही समाजात सुरु असलेल्या भेदभावाला नष्ट करण्यासाठी करण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे दलित चळवळीतील कार्यकर्त्यांना केरळ सरकारचा हा निर्णय आवडलेला नाही. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारचा हा निर्णय ते स्वीकारु शकत नाही. कारण दलित शब्द त्यांना सामाजिक आणि राजकीय ओळख देणारा आहे. यासंदर्भात एका दलित आदोलनकर्त्याने सांगितले की, सरकार अशा प्रकारणामध्ये विनाकारण हस्तक्षेप करीत आहे.
