31 August 2016

News Flash

‘लोकपाल’वरून हजारे-बेदींत मतभेद

राज्यसभेच्या चिकित्सा समितीने केलेल्या १६पैकी १४ शिफारशींसह मंजूर झालेल्या नव्या लोकपाल विधेयकावर संसदेत फैसला

पीटीआय, नवी दिल्ली | February 2, 2013 2:52 AM

राज्यसभेच्या चिकित्सा समितीने केलेल्या १६पैकी १४ शिफारशींसह मंजूर झालेल्या नव्या लोकपाल विधेयकावर संसदेत फैसला होण्यास अद्याप अवकाश असला तरी या मुद्यावरून सामाजिक कार्यकर्त्यांत मात्र मतभेद निर्माण होत आहेत. लोकपाल विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी संघटीतपणे आंदोलन करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे व माजी आयपीएस अधिकारी किरण बेदी यांच्यातच नव्या लोकपाल विधेयकामुळे मतभेद निर्माण झाले आहेत. नवे विधेयक तकलादू असून आपण त्याविरोधात आंदोलन करणार असल्याचे हजारे यांनी शुक्रवारी दिल्लीत जाहीर केले असताना, बेदी यांनी मात्र या विधेयकाचे स्वागत केले आहे.
लोकपालच्या मुद्यावर सुरुवातीपासून लढा देणाऱ्या ‘सिव्हिल सोसायटी’तून अरविंद केजरीवाल व त्यांचे काही सहकारी बाहेर पडल्यानंतरही किरण बेदी यांनी हजारे यांची साथ सोडली नव्हती. मात्र, आता त्यांनीही हजारे यांच्या आंदोलनाच्या भूमिकेपासून फारकत घेतल्याचे दिसून येत आहे. शुक्रवारी नवी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत अण्णा हजारे यांनी नवीन लोकपाल विधेयक प्रभावहीन असल्याची टीका केली. ‘निवडणूक आयोगाप्रमाणे सीबीआय आणि केंद्रीय दक्षता आयोगाला स्वायत्तता द्यावी, अशी मागणी हजारे यांनी केली असून गरज भासल्यास परिणामकारक लोकपाल विधेयकासाठी पुन्हा रामलीला मैदान गाठेन,’ असा इशारा हजारे यांनी दिला. सरकार आपली आणि जनतेची सातत्याने फसवणूक करीत असल्याचेही ते म्हणाले. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी आपण देशभर दौरा करणार असून २०१४ च्या निवडणुकीत स्वच्छ प्रतिमा असलेल्या उमेदवारांनाच निवडून द्या, असे आवाहन करणार असल्याचे हजारे यांनी सांगितले.
दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या सुधारित लोकपाल विधेयकात बहुसंख्य मुद्दय़ांचा अंतर्भाव असल्याचे स्पष्ट करून माजी सनदी पोलीस अधिकारी किरण बेदी यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला. ‘लढा शून्यातून सुरू केला तेव्हा हाती काहीतरी लागले आणि आता त्यामध्ये अधिक भर पडली आहे, असे या सुधारित लोकपाल विधेयकाचे वर्णन करावे लागेल,’ असे बेदी यांनी ट्विट केले आहे. सीबीआयच्या प्रमुखाची निवड आणि अन्य बदल विधेयकाच्या मसुद्यात असल्याने ही बाब सकारात्मक आहे. सीबीआयमधील लाचलुचपत प्रतिबंधक कक्ष लोकपालाच्या देखरेखीखाली आणण्यात आला आहे आणि त्याचीच गरज होती, असेही बेदी यांनी म्हटले आहे.

First Published on February 2, 2013 2:52 am

Web Title: kiran bedi disagrees with anna backs amended lokpal bill