विरोधकांना न जुमानता अध्यादेश काढून भूसंपादन कायदा पुढे रेटणाऱ्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला संसदेत माघार घ्यावी लागली आहे. पावसाळी अधिवेशनात भूसंपादन विधेयक मंजुरीसाठी संसदीय आयुधांची चाचपणी करणाऱ्या केंद्र सरकारने हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विधेयकही लांबणीवर पडणार आहे. सरकारने काही वादग्रस्त तरतुदींबाबत भूमिकेत बदल केल्यानंतर भूसंपादन विधेयकावर मतैक्य होत आले होते. तरीही संसदेच्या संयुक्त समितीचे सोमवारी या मुद्दय़ावर एकमत न होऊ शकल्यामुळे विधेयकाबाबतच्या अहवालाला अंतिम स्वरूप मिळणे या वर्षअखेपर्यंत पुढे ढकलले गेले आहे. विरोधकांच्या सहा मागण्या यापूर्वीच मान्य करणाऱ्या केंद्र सरकारची विरोधकांनी केलेल्या नव्या मागणीमुळे कोंडी झाली आहे. १८९४ च्या कायद्यानुसार आतापर्यंत झालेल्या भूसंपादनातील शेतकऱ्यांना नव्या कायद्यानुसार मोबदला देण्याची तरतूद सुधारित विधेयकात करण्याची मागणी काँग्रेसच्या जयराम रमेश यांनी संयुक्त समितीच्या बैठकीत केली. त्यावर मतदान घेण्याच्या मागणीवर भाजपविरोधात तब्बल १७ सदस्य एकवटले. त्यामुळे सर्वसहमतीने भूसंपादन विधेयक तयार होण्याची सरकारची आशा मावळली आहे. १८९४ पासून मोबदला देण्याची वेळ आल्यास संसद भवन, राष्ट्रपती भवन ज्या जमिनीवर उभारण्यात आले आहे, त्या शेतकऱ्यांनादेखील मोबदला द्यावा लागेल. शिवाय देशभरात अशा शेतकऱ्यांची संख्या हजारोंनी आहे. त्यामुळे ही सुधारणा व्यवहार्य नसल्याची भूमिका समितीचे अध्यक्ष एस. एस. अहलुवालिया यांनी घेतली. जयराम रमेश यांनी सुचविलेल्या सुधारणेच्या बाजूने १७ तर विरोधात केवळ १४ सदस्य होते. त्यामुळे विरोधी पक्षांचे मनोधैर्य उंचावले आहे. विधेयक सर्वसंमतीने तयार करण्याच्या आशेवर तृणमूलच्या डेरेक ओब्रायन यांनीही पाणी फेरले. त्यामुळे संयुक्त समितीचा अहवालासदेखील विलंब लागणार आहे. पुन्हा बैठकांचे सत्र व हिवाळी अधिवेशनाची प्रतीक्षा करण्याखेरीज सरकारच्या हाती काहीही उरलेले नाही. पावसाळी अधिवेशन संपण्यास केवळ तीन दिवसांचा कालावधी शिल्लक असताना भूसंपादन विधेयक मंजूर होण्याची सरकारची आशा मावळली. संसदीय व्यूहरचनेत एकप्रकारे सरकारला एक पाऊल मागे यावे लागले आहे. विशेष म्हणजे बिहार विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर असल्याने सरकारने माघार घेतली आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकीत विजय झाल्यास सरकार आक्रमकपणे पुन्हा हे विधेयक मांडणार आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी तूर्तास अशक्य वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) विधेयकदेखील चालू अधिवेशनात संमत होण्याची शक्यता नसल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. यामुळे पूर्वी ठरल्याप्रमाणे २०१६-१७ या आर्थिक वर्षांपासून नव्या जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडू शकते.
