राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील शिवसेना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेसह सर्वच विरोधी पक्षांचा रोष पत्करून अखेरीस केंद्र सरकारने जमीन अधिग्रहण विधेयक आज, मंगळवारी लोकसभेत सादर केले. केंद्रीय ग्रामीण विकासमंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह यांनी प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यावर हे विधेयक सभागृहात सादर केले. त्यावर बिजू जनता दलाचे भार्तृहरी मेहताब यांच्यासह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, सपा, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेसने आक्षेप घेतला. हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा घणाघाती हल्ला चढवून विरोधकांनी सभात्याग केला. स्वाभिमानीच्या राजू शेट्टी यांनी तर हे विधेयक मंजूर झाल्यास (मोदी) सरकारला शेतकरी क्षमा करणार नाहीत, अशा शब्दांत सभागृहात टीका केली. मात्र कुणाच्याही विरोधाला न जुमानता केंद्र सरकारने हे विधेयक मांडले.संसदीय कामकाजमंत्री वैंकय्या नायडू प्रत्युत्तरात म्हणाले की, विरोधक केवळ गोंधळ करीत आहेत. सरकार सभागृहात चर्चेला तयार आहे. परंतु विरोधक तयार नाहीत. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री (पृथ्वीराज चव्हाण) यांनी विरोध नांेदवणारे पत्र लिहिले होते. त्यामुळे आमचेच (संपुआ) विधेयक योग्य होते हा विरोधकांचा आग्रह चुकीचा आहे. या विधेयकावर चर्चा न करणारे विरोधी पक्षच शेतकऱ्यांचे शत्रू असल्याची टीका नायडू यांनी केली. विधेयक सभागृहात सादर होत असताना समाजवादी पक्षाचे खासदार लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांच्या आसनासमोर गोळा झाले व घोषणाबाजी करू लागले. अन्यायकारी विधेयक मागे घेण्याची मागणी करीत काँग्रेसचे ज्योतिरादित्य शिंदे तृणमूल व सपाच्या गोटात सामील झाले. मात्र हे विधेयक मांडण्यात आले असून त्यावर यापुढे चर्चा घेण्यात येईल, असे सांगत महाजन यांनी विरोधी पक्षाच्या खासदारांना आपापल्या जागी जाण्याची सूचना केली. अखेरीस संतप्त विरोधी खासदारांनी सभात्याग केला.विरोधकांच्या अपप्रचाराचा मुकाबला करा-मोदीभूसंपादन कायद्याला विरोधी पक्षांकडून कडवा विरोध होत असला तरी सरकार त्याबाबत तसूभरही मागे हटणार नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी येथे स्पष्ट केले. उलटपक्षी एनडीएतील घटक पक्षांशी चर्चा करून हा कायदा अधिक परिणामकारक आणि शेतकरीभिमुख करण्यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले आहेत. भाजप संसदीय पक्षाच्या बैठकीत मोदी म्हणाले की, या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.काँग्रेसशासित राज्ये आणि त्यांचे मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या सूचना आणि मागण्या यावर आधारित दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. विरोधी पक्षांकडून याबाबत करण्यात येणाऱ्या अपप्रचाराचा मुकाबला करा, असे मोदी यांनी सांगितले. मागील सरकारने ज्या चुका केल्या आहेत त्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले.काँग्रेस विरोध तीव्र करणारजमीन अधिग्रहण विधेयकाचे तीव्र पडसाद राज्यसभेतही उमटले. राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच काँग्रेस नेते आनंद शर्मा यांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्ला चढवला. हे सरकार म्हणजे ‘अध्यादेश राज’ असल्याची टीका करीत ते म्हणाले की, दर २७ दिवसांनी सरकार एक अध्यादेश आणते. संसदीय कामकाजाला बगल देण्याचा हा प्रकार आहे. काँग्रेसच्या पंतप्रधानांनीदेखील अध्यादेश आणले. देशाला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या जलद विकासासाठी आम्ही अध्यादेश आणले होते, असे प्रत्युत्तर शर्मा यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना दिले.
