निश्चलनीकरणानंतर निर्माण झालेला रोखीचा तुटवडा भरून काढण्यात येत असून, निश्चलनीकरणाआधीच्या तुलनेत ८४ टक्के नोटा चलनात आल्या आहेत, असे असले तरी चलन तुटवडा भरून काढण्यासाठी लवकरच जारी करण्यात येत असलेली दोनशे रुपयांची नोट फायद्याची ठरेल, असे मत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या इकोरॅप अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे. सध्या रोखीतील चलनाचे प्रमाण अजूनही कमीच आहे, किंबहुना ते नोव्हेंबर २०१६ पासून कमी झाले आहे. २३ जून २०१७च्या आकडेवारीनुसार बँकांकडे असलेल्या रोख नोटांचे प्रमाण ५.४ टक्क्यांपर्यंत आले आहे. २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी संपलेल्या आठवडय़ात ते २३.१९ टक्के होते. आतापर्यंतची मागील आकडेवारी पाहिली तर सीआयसीचे (कॅश इन सक्र्युलेशन) प्रमाण ३.८ टक्के होते ते सध्या ५.४ टक्के आहे. याचा अर्थ १.६ टक्के नोटा म्हणजे २५००० कोटी रुपये हे एटीएममध्ये पडून आहेत. त्यामुळे चलन तुटवडा भरून काढण्यासाठी २०० रुपयांची नवीन नोट जारी करण्याची गरज आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाने दोनशे रुपयांच्या नोटा छापण्याची ऑर्डर दिली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा बँकांकडील रोखीचे प्रमाण जास्त आहे, कारण निश्चलनीकरणानंतर पैसे काढण्यावर मर्यादा घातल्या गेल्या होत्या. फेरचलनीकरणाचे प्रयत्न सुरू असले तरी निश्चलनीकरणानंतर अजूनही चलन तुटवडा आहे, कारण ५००नंतर एकदम २००० रुपयांची नोट चलनात आहे. एटीएममध्ये १०००० नोटा बसू शकतात, पण या नोटा जर शंभराच्या असतील तर त्यांचा वितरण खर्च वाढतो. दोन हजाराच्या नोटा एटीएममध्ये असल्याने फार कमी लोक त्याचा वापर करतात, त्यामुळे दोनशे रुपयांच्या नोटेची गरज आहे. कमी चलनमूल्याचा त्रास कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक आता येत्या काही महिन्यांत दोनशे रुपयांची नोट जारी करणार आहे. २०१७ अखेपर्यंत दोनशे रुपयांच्या नोटा येणे गरजेचे आहे, कारण त्यामुळे चलन मागणी व तुटवडा यातील फरक कमी होईल असे अहवालात म्हटले आहे.
