जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने (जेएनयू) विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार आणि इतर विद्यार्थ्यांवर केलेल्या कारवाईचे पडसाद मंगळवारी संसदेत उमटले. सूडभावनेतून ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप डाव्या पक्षांनी राज्यसभेत केला. २००१ मधील संसद भवन हल्ल्यातील फाशी दिलेला दहशतवादी अफजल गुरू याच्या पाठिंब्यासाठी विद्यार्थ्यांनी जेएनयूमध्ये कार्यक्रम घेऊन घोषणाबाजी केली होती. या प्रकरणी कन्हैया कुमारबरोबरच इतरांवर कारवाई करण्यात आली होती. राज्यसभेचे कामकाज मंगळवारी सुरू होताच नवीन सदस्यांचा शपथविधी झाला. त्यानंतर माकपचे तपनकुमार सेन यांनी कलम २६७ अन्वये नोटीस देऊन जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांच्या उद्दाम व लोकशाहीविरोधी कृतीवर चर्चा करण्यासाठी कामकाज स्थगित करण्याची मागणी केली. उमर खालिद याला एका सत्रासाठी तर अनिर्बन भट्टाचार्य याला १५ जुलैपर्यंत तर काश्मिरी विद्यार्थी मुजीब गट्टू याला दोन सत्रांसाठी काढून टाकणे व कन्हैया कुमारला १० हजार रुपये दंड करणे ही सूडाची व अन्यायकारक कृती आहे, असे सेन म्हणाले. सरकारकडून नागरिकांच्या अधिकारांशी खेळ करणे सुरू आहे. सरकार राज्यघटनेशीच खेळ करीत आहेत, अशी टीका सेन यांनी केली. विद्यापीठाने या विद्यार्थ्यांना काही काळासाठी काढून टाकण्याच्या घेतलेल्या निर्णयावर संसदेने मूकदर्शक बनू नये, असे भाकपचे डी. राजा यांनी सांगितले. बनावट व्हिडीओंच्या आधारे विद्यापीठाने हा निर्णय घेतला आहे, असे राजा म्हणाले.
