केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली मोदी सरकारचा पूर्ण वेळेसाठीचा पहिला अर्थसंकल्प लोकसभेत मांडत आहेत. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी मांडण्यात येणाऱया अर्थसंकल्पीय भाषणात जेटली यांनी महागाईमध्ये वेगाने घट होत असल्याचे म्हटले आहे. त्यांच्या भाषणातील ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे.ठळक वैशिष्ट्ये.- कर्पोरेट टॅक्सचा दर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के- काळ्या पैशांचे व्यवहार रोखण्यासाठी नवा कायदा आणणार- मालमत्ता खरेदीसाठी २० हजारांपेक्षा जास्त पैसे रोख देता येणार नाहीत- काळा पैसा लपविल्यास दहा वर्षांची शिक्षा, नवा कायदा आणणार- व्हिसा ऑन अ.रायव्हल योजनेचा विस्तार, १५० देशांतील नागरिकांना याचा फायदा होणार- पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी योजना, उच्च शिक्षण घेणाऱयांसाठी मदत करणार- कर्नाटकात आयआयटी सुरू करणार- जम्मू-काश्मीर, आंध्र प्रदेश आयआयएम सुरू करणार- नॅशनल फार्मास्युटिकल्स इन्स्टिट्यूशन महाराष्ट्रात सुरू होणार- औरंगाबादनजिकच्या शेंद्रा-बिडकीन आद्योगिक पट्ट्याच्या विकासासाठी १२०० कोटींची तरतूद- कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन- अरुणाचल प्रदेशमध्ये आणखी एक फिल्म इन्स्टिट्यूट- छोट्या उद्योजकांसाठी मुद्रा बॅंकेची स्थापना- करसंकलन अपेक्षेपेक्षा जास्त झाल्यास मनरेगासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद- पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद- अशोकचक्राचे चिन्ह असलेले सोन्याचे नाणे आणणार- निर्भया निधीसाठी आणखी एक हजार कोटींची गुंतवणूक- काळ्या पैशांवर रोख लावण्यासाठी रोख पैशांच्या व्यवहारांवर मर्यादा आणणार- पुढच्यावर्षी सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी- पंतप्रधान जनधन योजनेसाठी टपाल कार्यालयांचा वापर- श्रीमंत लोकांचे गॅस अनुदान कमी करणार- पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना सुरू करणार- पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेमधून दोन लाखांचा अपघात विमा मिळणार, त्यासाठी प्रिमिअम वार्षिक १२ रुपये- पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजना, वार्षिक प्रिमिअम ३३० रुपये, मृत्यूनंतर विमाधारकाच्या कुटुंबियांना दोन लाख रुपये मिळणार- मागासवर्गीयांसाठीच्या सध्याच्या योजना सुरू राहणार- उत्पादन क्षेत्र म्हणून भारताला विकसित करण्याचे उद्दिष्ट- करसंकलनातील ६२ टक्के वाटा राज्यांना मिळणार, केंद्राकडे ३८ टक्के वाटा राहणार- २०२२ हे देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष- अनुदानासाठी जनधन, आधार कार्ड आणि मोबाईल (जॅम) यांचा वापर करणार- २०२२ पर्यंत देशातील प्रत्येकाला घर- जलसंधारणासाठी पाच हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद- ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद- मनरेगासाठी ३४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद- भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होण्याचा अंदाज- देशाच्या आर्थिक विकासात राज्यांचा समतोल वाटा- घाऊक महागाई वाढ निर्देशांक नकारात्मक- वेगाने विकसित होणारी जगातील अर्थव्यवस्था- सूक्ष्म अर्थव्यवस्थेमध्ये आता स्थिरता- लोकांना विश्वासार्ह सरकार हवे आहे आणि आम्ही ते देतो आहोत- जनधन योजना अल्पावधीत यशस्वी- कोळसा खाणीच्या लिलावांतून मिळणाऱया रॉयल्टीमुळे राज्यांना फायदा- सहा कोटी टॉयलेट बांधण्याचे उद्दिष्ट- जीएसटी एक एप्रिल २०१६ पासून अंमलात येणार- महागाईमध्ये घट वित्तीय धोरण - शहरात दोन कोटी आणि ग्रामीण भागात चार कोटी घरे बांधणार
