लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे 'अपवित्र नाते' आहे, असे वक्तव्य काही दिवसांपूर्वीच राजस्थान राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी केले होते. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला असतानाच आता राज्याच्या मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांनीही लिव्ह-इन रिलेशनशिप म्हणजे एकप्रकारे 'सामाजिक दहशतवाद' आहे, असे विधान केले आहे. कुणालाही कोणतीही सूचना न देता दोन लोक अशा प्रकारे एकत्र राहून समाजाची प्रतिष्ठा धोक्यात आणण्याचे काम करतात. तसेच समाजातील वातावरण दूषित केले जात आहे, असेही ते म्हणाले. यासंदर्भात कायदा करण्याची गरज असून 'लिव्ह-इन'साठीही नोंदणी बंधनकारक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गेल्या काही दिवसांपासून लिव्ह- इन रिलेशनशिपच्या मुद्द्यावरून राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी 'लिव्ह-इन' अपवित्र नाते असल्याचे म्हटले होते. त्याविरोधात मोहीम राबवण्याचा निर्णयही आयोगाने घेतला होता. तसेच बंदी घालण्याची मागणीही केली होती. आता मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश ताटिया यांनीही 'लिव्ह-इन'ला विरोध केला आहे. 'लिव्ह-इन' हा सामाजिक दहशतवाद आहे. समाजाची प्रतिष्ठा धोक्यात आणणारी ही 'संस्था' आहे, असे ते म्हणाले. हे कसले स्वातंत्र्य आहे? ज्यात कोणालाही कोणतीही सूचना न देता दोघे एकत्र राहतात. त्यामुळे समाजातील वातावरण दूषित होते, असे सांगून त्यांनी 'लिव्ह-इन'ला विरोध दर्शवला. जयपूरमधील स्थानिक वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत मांडले. 'लिव्ह-इन'वर बंदी घातली पाहिजे. विवाहनोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; त्याचप्रमाणे 'लिव्ह-इन'संदर्भात कायदा करण्याची आवश्यकता आहे. दोन लोक एकत्र राहून समाजाची प्रतिष्ठा पणाला लावू शकत नाहीत. विवाहाप्रमाणे 'लिव्ह-इन'साठीही नोंदणी बंधनकारक केली पाहिजे, असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.
