सर्वोच्च न्यायालयाचे मत; याचिकाकर्त्यांला फटकारले सर्व भटक्या कुत्र्यांना ठार करता येणार नाही. भटक्या कुत्र्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले. देशभरातील सर्व भटक्या कुत्र्यांना ‘नष्ट’ करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले. मुंबई, केरळमध्ये उपद्रवी भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर अंकुश आणण्यासंदर्भात संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घेतलेल्या निर्णयाबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्यायाधीश दिपक मिश्रा आणि न्यायाधीश आर. बानूमती यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ‘कुत्रा चावल्यास माणसाचा मृत्यू होऊ शकतो. तो एक अपघात असतो. मात्र त्यासाठी सर्व भटक्या कुत्र्यांना ठार करावे, असे म्हणणे अयोग्य आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केरळ उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश श्री जगन यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीकडे श्वानदंशाची ४०० प्रकरणे आली असल्याचे या वेळी याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. केरळमधील भटक्या कुत्र्यांना ठार करण्यात येत असल्याच्या तक्रारीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही समिती स्थापन केली होती. केरळमध्ये श्वानदंशामुळे अनेकांना प्राण गमवावे लागल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात उपस्थित केला. तसेच भटक्या कुत्र्यांच्या दहशतीमुळे मुले शाळेत जाण्यासही बिचकत असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. मात्र ‘शाळा परिसर किंवा इतर ठिकाणी काही भटके कुत्रे असतील तर त्यांना सरसकट ठार करता येणार नाही,’ असे न्यायालयाने सांगितले. ‘या कुत्र्यांना निवारागृहात न्यावे किंवा त्यांना वेगळे ठेवण्याची व्यवस्था करावी, पण त्यांना ठार करू नये,’ असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यावर अशा कुत्र्यांसाठी निवारागृह उभारण्याचे एका याचिकाकर्त्यांने मान्य केले. न्यायालयाने याबाबत आराखडय़ासह प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश त्यांना दिले. केरळमध्ये भटक्या कुत्र्यांना ठार करण्याच्या प्रकारावर र्निबध घालण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिला होता. केरळमध्ये लोकांना श्वानदंश होणार नाही, याबाबत सरकार उपाययोजना करत असल्याची माहिती केरळच्या वकिलांनी या वेळी न्यायालयात दिली. भटक्या कुत्र्यांचे प्रभावी नियंत्रण व व्यवस्थापनासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर विविध संस्था, विभागांचे सहकार्य हवे आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव रोखण्यासाठी ‘नियमा’नुसार कार्यवाही करण्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांना परवानगी देण्याच्या कनिष्ठ न्यायालयांच्या निर्णयांना काही स्वयंसेवी संस्था आणि वैयक्तिक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर आता १ मार्चला पुढील सुनावणी होईल.
