स्टेट बँक व डीबीएसकडून ४० कोटींच्या कर्ज करारावर स्वाक्षऱ्या व्यापारक्षमता दुप्पट करण्याच्यादृष्टीने जवाहरलाल नेहरू बंदराने (जेएनपीटी) चाळीस कोटी डॉलरचे (सुमारे २,७०० कोटी रुपये) कर्ज घेण्यासाठीचा करार मंगळवारी येथे केला. डॉलरमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या या कर्जातून जेएनपीटीच्या चौथ्या प्रस्तावित कंटेनर टर्मिनलला जोडणाऱ्या रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. कर्ज फेडण्यासाठी टोलऐवजी प्रत्येक कंटेनरवर उपकर लावण्याचे नियोजन आहे. भारतीय स्टेट बँक आणि डेव्हलपमेंट बँक ऑफ सिंगापूर (डीबीएस) या दोन बँकांनी फक्त ३.१५ टक्क्यांनी हे कर्ज डॉलरमध्ये उपलब्ध करून दिले आहे. त्यापैकी स्टेट बँकेने तीस कोटी डॉलर, तर ‘डीबीएस’ने दहा कोटी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. ‘जेएनपीटी’चे अध्यक्ष अनिल डिग्गीकर आणि स्टेट बँक व ‘डीबीएस’चे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भातील करारावर सह्य़ा झाल्या. देशातील एखाद्या बंदराने कर्ज घेण्याची आणि तेही परकीय चलनामधून घेण्याची घटना प्रथमच घडते आहे, असा दावा जहाजबांधणी मंत्रालयाने केला. त्याचबरोबर भारतीय चलनाच्या तुलनेत हे कर्ज सर्वाधिक स्वस्त असल्याचा दावाही मंत्रालयाने केला. देशातील निम्मा सागरी व्यवहार करणाऱ्या ‘जेएनपीटी’ची व्यापारक्षमता दुप्पट करणाऱ्या चौथ्या प्रस्तावित कंटेनर टर्मिनलला थेट राष्ट्रीय महामार्गाशी (क्रमांक ४ ब आणि ३४८) आणि राज्य महामार्ग ५४ यांना जोडणारा सहा-आठपदरी रस्त्याचा हा प्रकल्प आहे. पुढे हा रस्ता नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशीही जोडला जाणार आहे. यासाठी लागणारा २,८९५ कोटी रुपयांचा निधी या कर्जातून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. हे कर्ज ‘जेएनपीटी’ घेणार असले तरी ती सर्व रक्कम या कामांसाठी निर्माण केलेल्या खास कंपनीकडे (मुंबई जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड : एमजीपीआरसीएल) सोपविली जाणार आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांत सर्व कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यानंतर चौदा वर्षांच्या कालावधीत कर्ज फेडावे लागणार आहे. स्वस्त दरांत उपलब्ध होणारी परकीय कर्जे घेण्याचे ‘मॉडेल’ ‘जेएनपीटी’पाठोपाठ अन्य बंदरांमध्ये राबविण्याचे सूतोवाच या वेळी जहाजबांधणी खात्याचे सचिव राजीवकुमार यांनी केले.
