शेतकरी कर्जमाफी आणि आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर ४१ दिवसांपासून आंदोलन सुरू ठेवले होते. मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर आज अखेर मागे घेण्यात आले आहे. दुष्काळामुळे पीक जळाल्याने कर्जमाफी आणि आर्थिक मदत मिळावी, तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी केंद्राने विशेष पॅकेज जाहीर करावे, या मागण्यांसाठी तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलन सुरू केले होते. ४० दिवस उलटून गेले तरी केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची कोणतीही दखल घेतली गेली नव्हती. अनेक मार्गांनी शेतकऱ्यांनी आंदोलन करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटला होता. काल शनिवारी त्यांनी बाटल्यांमधून आणलेले मूत्र प्राशन केले. तसेच आज मानवी मैला खाण्याची धमकीच दिली होती. शेतकऱ्यांच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी यांनी आज आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती केली. त्यानंतर ते निती आयोगाच्या बैठकीला निघून गेले. बैठक संपल्यानंतर पलानीस्वामी यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली असून, शेतकऱ्यांच्या मागण्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर मांडल्या आहेत, असे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी शेतकऱ्यांना दिले. त्यांच्या आश्वासनानंतर ४१ दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन शेतकऱ्यांनी मागे घेतले. २५ मे पर्यंत आंदोलन मागे घेत असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. आमच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास २५ मे नंतर पुन्हा आंदोलन सुरू करण्यात येईल. आम्हाला रेल्वेची तिकीटे मिळाली तर आम्ही आजच तामिळनाडूत परत जाऊ, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
