दावा सिद्ध करण्यासाठी पुरावा सादर करण्याचा द्रमुकला आदेश तामिळनाडू विधानसभेत १८ फेब्रुवारीला झालेली विश्वासमताची प्रक्रिया सभागृहाच्या नियमांचे उल्लंघन करणारी होती हा दावा सिद्ध करण्यासाठी व्हिडीओ क्लिपिंग किंवा इतर कुठल्याही प्रकारचे रेकॉर्डिग सादर करावे, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने बुधवारी द्रविड मुनेत्र कळघम (द्रमुक) पक्षाला दिला. विधानसभेत झालेली विश्वासमताची प्रक्रिया सभागृहाच्या नियमांचे ‘उल्लंघन’ करून झालेली असल्यामुळे ती बेकायदेशीर ठरवून रद्द करावी, या मागणीसाठी द्रमुकने २० फेब्रुवारीला न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात तुमच्या पक्षाचे कशाप्रकारे नुकसान झाले, अशी विचारणा कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एच.जी. रमेश व न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने द्रमुकची बाजू मांडणारे अॅड. आर. षण्मुगसुंदरम यांना केली. तामिळनाडूबाबतचा अहवाल राष्ट्रपतींना चेन्नई : तामिळनाडू विधानसभेत १८ फेब्रुवारीला विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावावेळी झालेल्या घटनांबाबतचा अहवाल राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांना पाठविला आहे. गदारोळातच मुख्यमंत्री ई.के.पलानीस्वामी यांनी विश्वास ठराव जिंकला होता. विधानसभेतील घडामोडींबाबत विधिमंडळ सचिव ए.एम.पी जमालुद्दीन यांनी राज्यपालांना अहवाल सादर केला होता. विश्वासदर्शक ठरावावेळी द्रमुकने सभात्याग केला होता. द्रमुकचे उपोषण तिरुचिरापल्ली : तामिळनाडू विधानसभेत १८ फेब्रुवारीला मुख्यमंत्री एडापड्डी के. पलानीस्वामी यांनी विश्वासमत जिंकले, त्या वेळी ‘लोकशाहीचा खून’ झाल्याच्या निषेधार्थ द्रमुकचे कार्याध्यक्ष एम.के. स्टालिन यांनी बुधवारी एक दिवसाचे उपोषण केले. त्यांच्या पक्षांच्या नेत्यांनीही राज्यभर अशाच प्रकारे उपोषणाचा मार्ग चोखाळला. स्टालिन यांनी पक्षाचे ज्येष्ठ नेते के.एन. नेहरू यांच्यासह उपोषण केले. मुस्लिम लीग नेते के.एम. कादर मोहिदीन, तसेच जी.के. वासन यांच्या नेतृत्वातील तामिळ मनिला काँग्रेसचे नेतेही या आंदोलनात सहभागी झाले. द्रमुकच्या आमदारांना बळजबरीने विधानसभेतून बाहेर काढल्यानंतर संमत करण्यात आलेला विश्वास प्रस्ताव हा सभागृहाचे नियम व परंपरा यांच्या विरोधात असल्याचे स्टालिन यांनी म्हटले होते.
