आम आदमी पक्षाच्या सर्वोच्च राजकीय व्यवहार समितीतून (पीएसी) प्रा. योगेंद्र यादव व ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांना वगळल्याने पक्षात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या उभय नेत्यांना प्रारंभापासूनच ‘आप’चे सर्वोच्च नेते व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा विरोध होता. बुधवारी रात्री झालेल्या बैठकीत ‘लोकशाही’ मार्गाने मतदान घेऊन उभय नेत्यांना डच्चू देण्यात आला असला तरी यानिमित्ताने पक्षातील बेबंदशाही समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील मयंक गांधी व सुभाष वारे यांनी योगेंद्र यादव व प्रशांत भूषण यांना वगळण्याच्या प्रस्ताविरोधात मतदान करून अप्रत्यक्षपणे केजरीवाल यांना आव्हान दिले आहे.यासंबंधी सुभाष वारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ‘एसएमएस’द्वारे, बैठकीतील सूचनेनुसार या मुद्यावर प्रसारमाध्यमांशी बोलणार नसल्याचे सांगितले. प्रशांत भूषण व योगेंद्र यादव यांची गच्छंती करून त्यांना कोणतीही नवी जबाबदारी न देता अरविंद केजरीवाल उपचारासाठी दहा दिवसांच्या सुटीवर गेले आहेत. त्यामुळे पक्षात उलटसुलट तर्काना उधाण आले आहे. भूषण व यादव यांच्या हकालपट्टीचा केजरीवाल यांनी जणू चंगच बांधला होता. निर्णयप्रक्रियेत केजरीवाल हेच वरचढ असत. उभय नेत्यांचा त्यास विरोध होता. याशिवाय, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी वाटपावरून प्रा. यादव यांचे केजरीवाल यांच्याशी मतभेद होते.गेल्या महिनाभरापासून प्रा. यादव जमीन अधिग्रहण कायद्याविरोधात दिल्ली, हरयाणा व उत्तर प्रदेशमध्ये सभा घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना याच विषयाशी संबंधित जबाबदारी देण्याची चर्चा पक्षात रंगली होती. मात्र, बुधवारी झालेल्या आपच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीत या मुद्यावर चर्चा झाली नाही. केवळ प्रशांत भूषण व योगेंद्र यादव यांच्या हकालपट्टीसाठीच ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पक्षाच्या सर्वोच्च समितीतून डच्चू मिळाल्यानंतर पक्षाचा राजीनामा देणार नसल्याचे स्पष्टीकरण योगेंद्र यादव यांनी दिले आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही नवी जबाबदारी आली नाही, असे ते म्हणाले. गेल्या महिनाभरापासून आपण जे काम करीत आहोत; तेच यापुढेही करीत राहू, असे ते एका प्रश्नाच्या उत्तरात म्हणाले.
