शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडणाऱ्या १९ आमदारांचे निलंबन केल्याची महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही पहिली घटना आहे. कर्जमाफीसाठी विरोधी पक्षांनी सरकारची भूमिका बदलण्याचा प्रयत्न केला. आता सरकारला जनाची नाही तर किमान मनाची लाज वाटली पाहिजे आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी अशी ठाम भूमिका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी मांडली आहे. शेतकरी कर्जमाफीवरुन विरोधक आक्रमक झाले असून बुधवारी विधान परिषदेत धनंजय मुंडे यांनी शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत अगदी शिवसेनेनेही कर्जमाफीची मागणी केली आहे असे मुंडे यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाचा दाखला देत मुंडे म्हणाले, राज्य सरकार कर्जमाफी करण्यास कटीबद्ध आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले होते. यासाठी केंद्र सरकारची मदत घेऊ असे ते म्हणाले. पण केंद्र सरकारने उत्तर प्रदेशवगळता कोणत्याही राज्याला कर्जमाफीसाठी मदत करणार नाही असे सांगितले. राज्यांनी त्यांच्या पातळीवर कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. मग आता शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशी मिळणार असा सवाल मुंडे उपस्थित केला. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही सरकारची भूमिका बदलण्याचा प्रयत्न केला. पण सरकारची भूमिका बदलत नसल्याने विरोधी पक्ष आता रस्त्यावर उतरला असे त्यांनी सांगितले. विरोधी बाकांवर असताना देवेंद्र फडणवीस हे कर्जमाफी योग्य असल्याचे सांगायचे. पण मुख्यमंत्रीपदावर येताच त्यांनी कर्जमाफी अयोग्य असल्याचे सांगितले. भूमिकेत हा बदल का होतो असा सवाल त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारला. मुंडेंच्या टोल्यावर बापट यांचे प्रत्युत्तर विधान परिषदेतील कामकाजादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांचा दुसऱ्यांदा सभागृहात पाय लागला असे सांगत धनंजय मुंडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावला. मुख्यमंत्री सभागृहात फिरकत नाही असा त्यांचा बोलण्याचा सूर होता. यावर गिरीश बापट यांनी आक्षेप घेतला. स्वतः गोंधळ घालून कामकाज ठप्प पाडायचे आणि मग मुख्यमंत्री येत नाही असे सांगायचे. हे योग्य नाही असे बापट यांनी सांगितले.
