दुष्काळाने ग्रासलेल्या राज्यातील आत्महत्याग्रस्त चौदा जिल्ह्य़ांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे १० हजार ६८४ कोटी रूपयांच्या विशेष पॅकेजची मागणी केली. प्रामुख्याने मराठवाडा व विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या दीर्घकालीन निधीचा या पॅकेजमध्ये समावेश आहे. रविवारी राष्ट्रपती भवनमध्ये झालेल्या ‘निती’ आयोगाच्या नियामक परिषदेच्या बैठकीमध्ये फडणवीस बोलत होते. मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील झालेल्या या बैठकीस प्रमुख केंद्रीय मंत्र्यांसह देशातील सर्व मुख्यमंत्री सहभागी झाले होते. ‘निती’ ची ही तिसरी बैठक होती.

राज्यातील पन्नास टक्के जनता कृषिक्षेत्राशी निगडीत असताना राज्य सकल उत्पादनामधील शेतीचा हिस्सा फक्त अकरा टक्के आहे. परिणामी उत्पादन किंवा सेवा उद्योगातील कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न जेमतेम एक सप्तमांश (सुमारे १४-१५ टक्के) आहे. शेतीमधील गुंतवणुकीकडे कायम दुर्लक्ष झाल्यामुळे ही स्थिती ओढविल्याचे सांगून ते म्हणाले, ‘सलगच्या दुष्काळामुळे राज्यातील शेतीवर ताण आला आहे. तरीसुद्धा शेतीमधील वाढविलेली गुंतवणूक, जलयुक्त शिवारचे यश आणि अपूर्ण सिंचन योजना पूर्ण करण्याचा प्रयत्नांमुळे २०१६-१७मध्ये कृषी विकासदर १२.५ टक्कय़ांवर पोचला. हीच गती कायम ठेवण्यासाठी दुष्काळग्रस्त भागांतील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर आम्ही लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यासाठी केंद्राने १० हजार ६८४ कोटींचे पॅकेज द्यवे. त्यातून दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करणे शक्य होईल.’

जीएसटीसाठी लवकरच अधिवेशन

यावेळी मुख्यमंत्री वस्तू आणि सेवा करविषयक  कायदा करण्यासाठी विधिमंडळाचे मे महिन्यात विशेष अधिवेशन बोलाविणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होणारया नुकसानभरपाईसंदर्भात विशेष कायदा करण्याचेही प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्थानिक संस्था कर  रद्द केल्याने राज्य सरकारने महापालिकांना ३३९० कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे. ती रक्कम केंद्राने देण्याचीही विनंती त्यांनी केली.

यावेळी फडणवीसांनी २०१८ ते २०३०दरम्यानच्या कालावधीसाठी ठेवलेल्या उद्दिष्टांचीही (व्हिजन महाराष्ट्र) माहिती दिली. राज्यातील उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचा विकासदर १२ टक्कय़ांवर नेणे, दरडोई उत्पन्न सध्याच्या १ लाख ३४ हजारांहून सहा लाख रूपयांपर्यंत नेणे, सर्व गावांना २४ तास अखंड वीजपुरवठा, जिल्’ाच्या सर्व ठिकाणांना जोडण्यासाठी चार पदरी रस्ते, कृषिमध्ये वाढीव गुंतवणूक, शेतकरयांच्या उत्पन्नांमध्ये किमान दुप्पट वाढ आदींचा त्यात समावेश आहे. ‘मेक इन महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाद्वारे करण्यात आलेल्या ८ लाख कोटींच्या सामंजस्य करारापैकी १ लाख ९३ हजार कोटींची प्रत्यक्ष गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. मागील वर्षी देशात झालेल्या एकूण गुंतवणुकीपैकी ५० टक्के गुंतवणूक एकटय़ा महाराष्ट्रात झाल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्योग क्षेत्रातील विविध अडचणी दूर करुन ‘मैत्री’ आणि ‘आपले सरकार’ या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून व्यापार सुरु करण्यासाठी ‘एकल खिडकी ऑनलाइन मंजुरी’ सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांच्या मागण्या..

  • दीर्घकालीन ग्रामीण पत निधीच्या धर्तीवर लघुसिंचन निधी उभारावा. कृषि क्षेत्रामध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणुकीसाठी केंद्राने साह्य करावे.
  • डाळींचे उत्पादन, अतिरिक्त साठवण क्षमता, आयात आणि राखीव साठा (बफर स्टॉक) यासंदर्भात धोरणांची निश्चित चौकट आखावी.
  • ४५ हजारांहून अधिक गावांमध्ये दहा कोटींहून अधिक ऑनलाइन व्यवहार आणि त्यासाठी भीम अ‍ॅप्सचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी दहा हजार स्वयंसेवकांची नियुक्ती करणार आहोत. त्यासाठी केंद्राने सा करावे.
  • स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द केल्याने महापालिकांना द्यावी लागलेली ३३९० कोटी रूपयांची नुकसानभरपाई केंद्राने द्यावी.