मोहनदास करमचंद गांधी यांना ‘महात्मा’ उपाधी गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोरांनी दिल्याचे इतिहासाच्या पुस्तकातून शिकविले जाते. परंतु गुजरात सरकारचे याबाबतचे मत भिन्न आहे. सौराष्ट्रातील एका अज्ञात पत्रकाराने बापूंना ही उपाधी दिल्याचे गुजरात सरकारचे म्हणणे आहे. आता हे प्रकरण गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे.

‘राजकोट जिल्हा पंचायत शिक्षण समिती’ने तलाठी पदासाठी लेखी परिक्षेचे आयोजन कले होते. गांधीजींचे सचिव महादेव देसाईंचे पुत्र नारायण देसाईंच्या आत्मचरित्राचा हवाला देत जैतपुर शहरातील एका अज्ञात पत्रकाराने बापूंना ‘महात्मा’ उपाधी दिल्याचा दावा समितीकडून करण्यात आला आहे.

Patanjali
“जाहिरातींच्या आकाराएवढा माफीनामा छापला का?” रामदेव बाबांना SC ने फटकारले; न्यायमूर्ती म्हणाल्या “मायक्रोस्कोप घेऊन…”
Bhaskar Jadhav On MNS Raj Thackeray
‘मनसेने महायुतीला पाठिंबा दिला की द्यायला लावला?’, भास्कर जाधव यांचा सवाल
Rohit Pawar Post Against Raj Thackeray
“तंबाखूच्या पुडीवर ‘आरोग्यास हानिकारक’ असं..”, राज ठाकरेंनी महायुतीला पाठिंबा दिल्यावर रोहित पवारांची पोस्ट
youth beaten, love jihad
‘लव्ह जिहाद’चा आरोप करून तरुणाला मारहाण… सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्रकार

संध्या मारू नावाच्या परिक्षार्थीने बापूंसह अन्य काही प्रश्नांवरून या परिक्षेला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गांधीजींना ‘महात्मा’ हा किताब सर्वात प्रथम कोणी बहाल केला? अशा स्वरुपाचा प्रश्न परिक्षेत विचारण्यात आला होता. यासाठी अगोदर टागोर पर्यायाची निवड करण्यात आली होती, अंतिम वेळी यात बदल करून ‘अज्ञात पत्रकार’ असा पर्याय देण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

प्रश्नपत्रिका जिल्हा पंचायत अधिकाऱ्याने नव्हे तर बाहेरून नियुक्त करण्यात आलेल्या संस्थेने नारायण देसाईंच्या आत्मकथेचा आधार घेत तयार केल्याचे समितीचे वकील हेमंत मुंशो यांनी समितीची बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले. १९१६ साली गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेत असताना त्यांना सर्वात प्रथम ‘महात्मा’ ही उपाधी सौराष्ट्रमधील जैतपुरच्या एका अज्ञात पत्रकाराने दिली. त्यानंतर टागोरांनी गांधीजींना ‘महात्मा’ म्हणण्यास सुरुवात केल्याचे गांधीजींसोबत वीस वर्षे व्यतीत केलेल्या नारायण देसाईंनी आपल्या आत्मचरित्रात म्हटल्याची माहिती मुंशोंनी दिली.

अशाप्रकारच्या परिक्षा घेताना काळजी घेण्याची ताकीद देत न्यायमूर्ती जे. बी. पार्दीवाला यांनी सदर याचिकेवरील पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारीपर्यंत राखून ठेवली आहे.