देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ऐतिहासिक विजय प्राप्त केल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला उणेपुरे एक वर्ष झाले आहे. दरम्यानच्या काळात मोदी सरकारने सामाजिक, आर्थिक पातळीवर अनेक नवी धोरणे आणि योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला. या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारकडून घेण्यात आलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा हा आढावा.* सरकारी कारभाराची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर केंद्रातील कारभार गतिमान करण्यासाठी विविध प्रश्नांसाठी नेमण्यात आलेल्या १९ संयुक्त समित्या आणि ८ अधिकार गट बरखास्त केले.* पंतप्रधानांच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी पाकिस्तानसह ‘सार्क’ देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रित करून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सकारात्मक पाऊल उचलले. त्यानंतर सातत्याने अमेरिका, चीन आणि अन्य देशांतील दौऱ्यांद्वारे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि व्यापारात भारताची पत वाढविण्यासाठी प्रयत्न.* पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ‘आयएनएस विक्रमादित्य’ या भारतीय बनावटीच्या युद्धनौकेचा लोकार्पण सोहळा संपन्न. यावेळी मोदींनी संरक्षण उत्पादनांच्याबाबतीत देशाला स्वयंपूर्ण करण्याचे सुतोवाच केले.* देशातील रेल्वेसेवेच्या भाड्यामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय. या निर्णयामुळे सरकारला पहिल्यांदा मोठ्या जनक्षोभाचा सामना करावा लागला होता.* स्वातंत्र्य दिनी लाल किल्ल्यावरून नियोजन आयोग बरखास्त करून नीती आयोगाची स्थापना करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा.* राष्ट्रपीता महात्मा गांधी यांच्या जन्मदिनी देशव्यापी ‘स्वच्छ भारत’ मोहिमेची घोषणा. देशातील प्रत्येक रस्ता आणि परिसर स्वच्छ ठेवण्याचे पंतप्रधानांकडून आवाहन. या योजनेत अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती आणि उद्योजकांना सहभागी करून घेतले. * मुलींच्या सुरक्षा आणि शिक्षणासाठी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ मोहीमेची घोषणा.* देशातील प्रत्येक गाव स्वच्छ बनविण्यासाठी खासदरांना खेड्यांमधील घरात शौचालय बांधून देण्याचे आदेश.* देशातील दुर्गम खेड्यांचा विकास करण्यासाठी खासदार ग्राम योजनेचा शुभारंभ* सरकारच्या गतिमान कारभारासाठी ‘डिजिटल इंडिया’ योजनेची घोषणा. या योजनेतंर्गत सरकारी कामकाजांसाठी लागणारी कागदपत्रांची प्रत डिजिटल लॉकरमध्ये ठेवता येणे शक्य झाले. त्यामुळे सामान्य जनतेचा सरकारी कामासाठी जाताना प्रत्येकवेळी कागदपत्रे नेण्याचा त्रास वाचला.* राजपत्रित (गॅझेटेड) अधिकाऱ्यांकडून कागदपत्रांचे प्रमाणिकरण(अटेस्टेशन) करण्याचा निर्णय रद्द करून 'सेल्फ अटेस्टेशन' अंमलात आणले.* देशात १०० स्मार्ट शहरे उभारण्याचा निर्णय त्यासाठी अर्थसंकल्पात ७,०६० कोटींची तरतूद.* सरकारी योजना आणि धोरणांची माहिती देण्यासाठी ट्विटरसारख्या सोशल प्रसारमाध्यमांचा प्रभावीपणे वापर.* देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि उद्योगांच्या विकासासाठी ‘मेक इन इंडिया’ योजनेची घोषणा.* पंतप्रधान जन-धन या महत्वाकांक्षी योजनेची घोषणा. या योजनेतंर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाला बँकेचे खाते उघडून देण्याचा उद्देश. ही योजना सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी १.५ कोटी लोकांनी बँक खाते उघडून सरकारच्या निर्णयाला अभुतपूर्व प्रतिसाद दिला.* भारतातील सर्वात मोठी नदी असणाऱ्या गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी २,०३७ कोटींची तरतूद. याशिवाय, गंगा संवर्धीकरण मोहिमेसाठी अनिवासी भारतीय (एनआरआय) फंडाची स्थापना.* भारतीय रेल्वेला पायाभूत सुविधा निर्माण करता याव्यात, यासाठी रेल्वे क्षेत्रात १०० टक्के परकीय गुंतवणूकीला मान्यता. याशिवाय, मुंबई-अहमदाबाद रेल्वेमार्गावर बुलेट ट्रेन सुरू करण्याची घोषणा.* संरक्षण क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय.* परदेशातील काळ्या पैशाच्या चौकशीसाठी न्यायमूर्ती एम.बी.शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना.* देशभरात वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्याचा निर्णय.* डिझेलच्या किंमतींवरील नियंत्रण हटवून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिस्थितीनुसार डिझेलचे दर ठरविण्याचा निर्णय.* देशातील ५०० दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना केंद्रातर्फे मदत देण्याचा निर्णय.* भूसंपादन कायदा आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यात दुरूस्ती करण्याचा निर्णय.* एलपीजी गॅसधारकांच्या सबसिडीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय.* देशातील जनतेच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी भारतातील सर्वात मोठी विमा व निवृत्ती योजना सुरू करण्याचा निर्णय. यामध्ये प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना आणि पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेचा समावेश आहे.* केंद्र सरकारच्या 'बेटी बचाओ बेटी पढाओ' मोहिमेतंर्गत देशातील १० वर्षांखालील मुलींच्या शिक्षणाची आणि लग्नाची तरतूद करणारी सुकन्या समृद्धी योजना सुरू करण्याचा निर्णय. मुलीच्या भविष्यासाठी पालकांकडून गुंतविण्यात आलेल्या या रक्कमेवर ९.१० टक्के दराने व्याज देण्यात येणार असून, मुदतीनंतर व्याजासहित मिळणारी रक्कम करमुक्त करण्यात आलेली आहे. याअंतर्गत मुलीच्या अठराव्या वर्षी ५०% रक्कम तिच्या शिक्षणासाठी काढता येते व बाकी रक्कम २१ वर्षांनंतर किंवा लग्नाच्या वेळेस (१८ ते २१ वर्षांदरम्यान) काढता येते
