पश्चिम बंगालमधील माल्दामध्ये झालेल्या जातीय हिंसाचाप्रकरणी केंद्र सरकारने बुधवारी पश्चिम बंगाल सरकारकडे अहवाल मागवला. हा अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे केंद्राच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे नेते कमलेश तिवारी यांनी केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानाच्या निषेधार्थ रविवारी माल्दातील कालियाचक गावात हिंसाचार उफाळला. मुस्लिमांनी कालियाचक पोलिस ठाणे जाळून बस आणि पोलिसांची वाहने पेटवली. याप्रकरणी दहा जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांना सत्र न्यायालयाने सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. या हिंसाचारादरम्यान कलियाचक पोलिस ठाण्यातील सीसीटिव्ही फुटेजवरून पोलिस तपास सुरू आहे. दुसरीकडे या हिंसाचाराबाबत आताच निश्चित सांगता येणार नाही, असे केंद्रातील या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. पश्चिम बंगाल सरकारने अहवाल सादर केल्यानंतर हिंसाचाराचे नेमके कारण कळू शकेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. भाजप आमदार शमिक भट्टाचार्य यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला पोलिसांनी बुधवारी हिंसाचारग्रस्त माल्दातील कालियाचक गावाला भेट देण्यास मनाई केली. या शिष्टमंडळातील २५ सदस्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन स्थानिक पोलीस ठाण्यात नेले. त्यानंतर १० मिनिटांनी त्यांची सुटका करण्यात आली. रविवारी झालेल्या हिंसाचाराचे कारण काय होते, हे जाणून घेण्यासाठी या गावात जायचे होते, मात्र पोलिसांनी मज्जाव केला, असे भट्टाचार्य यांनी सांगितले. पोलीस ठाण्यात असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी फोन केला होता, असेही ते म्हणाले. मात्र संभाषणाचा तपशील जाहीर करण्यास त्यांनी नकार दिला. स्थानिक प्रशासनामध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी नियोजनपूर्वक हा हिंसाचार घडवण्यात आल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. बलियादंगा, मोठाबरी, कालियाचक आणि मोहब्बतपूर येथे देशविरोधी कारवाया सुरू असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. पोलिसांनी अलिकडेच या भागात बनावट नोटा जप्त केल्या होत्या. या भागांतील गुन्हेगारीच्या नोंदीचा दस्तावेज नष्ट करण्यासाठी कलियाचक पोलिस ठाणे जाळण्यात आले असावे, असा पोलिसांचा संशय आहे.
