ज्ञानेश्वर मुळेंवरील आरोपांबाबत मालदीव सरकारची रंगसफेदी

मालदीवच्या अध्यक्षांचे सहकारी अब्बास अदिल रिझा यांनी अलीकडेच एका सभेत भारताचे राजदूत ज्ञानेश्वर मुळे हे देशद्रोही व मालदीवचे शत्रू आहेत, असे वक्तव्य केले. यामुळे झालेल्या वादंगानंतर आता मालदीव सरकारने माफी मागत या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारताच्या जीएमआर कंपनीने तेथे विमानतळ प्रकल्प हाती घेतला असून, त्या अनुषंगाने रिझा यांनी राजकीय कारणास्तव मुळे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते.आमची चूक झाली असून ती दुरुस्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे अब्बास अदिल रिझा यांच्या कथित वक्तव्यानंतर मालदीवचे अध्यक्ष महंमद वाहिद यांनी भारतीय उच्चायुक्तांना असे सांगितले,
राजनीतिज्ञाचे काम हे त्याच्या देशासाठी काम करणे असते, खासगी कंपनीचे हितरक्षण करणे हे त्यांचे काम नाही, असे सांगून रिझा म्हणाले होते की, भारतीय कंपनी जीएमआर हिला इब्राहिम नासीर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ भाडेपट्टय़ाने देण्यात आला. महंमद नाशीद यांच्या राजवटीत हा निर्णय झाला होता. या व्यवहारातील मुळे यांचा सहभाग पाहता भारताचे उच्चायुक्त हे देशद्रोही व मालदीवचे व मालदीवच्या जनतेचे शत्रू आहेत, असे म्हणावे लागेल. आम्हाला आमच्या देशात असे राजनैतिक अधिकारी नको आहेत.
या सगळय़ा धुळवडीनंतर मालदीवचे अध्यक्ष वाहीद यांनी रंगसफेदी करताना सांगितले की, रिझा यांच्या वक्तव्याशी मालदीवचे सरकार सहमत नाही. ते सरकारचे मत नाही. भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाने असे म्हटले आहे, की मुळे यांनी रिझा यांच्या वक्तव्याचा निषेध केला आहे. त्यांचे वक्तव्य हे राजनैतिक शिष्टाचाराच्या विरोधात आहे. मुळे यांनी सांगितले, की परस्पर हिताच्या मुद्यांची सोडवणूक अशी जाहीर मंचावर करता येणार नाही.
रिझा यांनी असा दावा केला, की आपण मुळे यांना देशद्रोही म्हणालो नाही. जीएमआर कंपनीला घालवल्यानंतर मुळे यांनाही जावे लागेल अशी मागणी आपण केली होती. ज्यांनी मालदीवमध्ये भारताचे हित जपायचे ते तसे करीत नाहीत, उलट त्यांनी जीएमआर कंपनीकडून लाच घेतली. ते देशद्रोही आहेत. आपण कुणाचे नाव घेतले नाही.
मुळे यांनी लोकभावना समजून घेतल्या असत्या तर गोष्टी या थराला गेल्या नसत्या असे सांगून रिझा म्हणाले, की लोकांनी सरकारला सहा दिवस दिले. सहा दिवसात काय करणार.. त्यांनी परत जावे अशी मागणी करून आपण लोकांच्या भावनेला वाट करून दिली. भारताचे राजदूत असलेल्या मुळे यांनी बेकायदेशीर कराराचे समर्थन केले आहे.
भारतीय उच्चायुक्त कार्यालयाने म्हटले आहे, की मालदीवमधील नवीन सरकारने काही प्रश्नांवर आक्षेप घेतले असले तरी यावर वाटाघाटीने तोडगा काढता
येईल.