त्रितारांकित व वरच्या वर्गातील हॉटेल्स व प्रेक्षागृहे येथे होणाऱ्या विवाहांवर व त्यासंदर्भातील कार्यक्रमांवर मांगल्य निधीच्या नावाखाली राज्य सरकारने लागू केलेले शुल्क घटनाबाह्य़ असल्याचा निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे. कोल्लम व कसरगोड जिल्ह्य़ातील मंगल कार्यालये, हॉटेल्स व प्रेक्षागृहे यांच्या मालकांनी दाखल केलेल्या आव्हान याचिकांवर सुनावणी करताना न्या. के.विनोद चंद्रन यांनी सांगितले की, हा मांगल्य निधी म्हणजे शुल्क असून त्याला कर असेच म्हणावे लागेल. राज्याला अशा प्रकारे शुल्काच्या नावाखाली कर गोळा करण्याचा काही अधिकार नसून राज्य विधिमंडळाला राज्य घटनेनुसार असा कोणताही अधिकार नाही. याचिकाकर्त्यांनी असे म्हटले आहे की, हा विवाहावरील कर असून तो राज्य विधिमंडळाच्या न्यायकक्षेत येत नाही. केरळचे अर्थ मंत्री के.एम मणी यांनी २०१३ च्या अर्थसंकल्पात विवाहावर केल्या जाणाऱ्या खर्चावर ३ टक्के शुल्क लावले होते. नंतर एसी ऑडिटोरियमसाठी १० हजार रूपये व एसी नसलेल्या ऑडिटोरियमसाठी महापालिका व पालिका हद्दीत ५ हजार रूपये कर लागू केला. लग्न हा प्रत्येकाच्या आयुष्यातील महत्त्वाचा क्षण असतो. तो साजरा करण्याची प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते. त्यामुळे अशा सोहळ्यावर विरजण पडेल, असे काही करणे योग्य नाही. त्यामुळे हा निर्णय थोडासा दिलासादायक आहे, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले.तीन हजार शुल्क पंचायत हद्दीत एसी व एसी नसलेल्या कार्यालये, प्रेक्षागृहात होणाऱ्या विवाहांवर अनुक्रमे ७५०० रू व ३००० रू शुल्क लावले आहे. सरकारने असे सांगितले की, यातून मिळणारा निधी हा गरीब कुटुंबांना विवाहासाठी देण्याची आमची योजना आहे, त्यासाठी गरीब लोकांना यातून अर्थसाह्य़ देण्यात येईल.
