रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल हे बुधवारी निश्चलनीकरणाच्या मुद्द्यावरून संसदेतील अर्थविषयक स्थायी समितीला सामोरे गेले. यावेळी समितीच्या सदस्यांनी पटेल यांच्यावर अनेक अवघड आणि पेचात टाकणाऱ्या प्रश्नांची सरबत्ती केली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, यावेळी समितीच्या सदस्यांनी उर्जित पटेल यांना अक्षरश: धारेवर धरले होते. मात्र, त्याचवेळी या समितीमध्ये समावेश असलेले माजी पंतप्रधान आणि रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर मनमोहन सिंग उर्जित पटेल यांच्या मदतीला धावून आले. एक संस्था म्हणून रिझर्व्ह बँकेचा आदर झाला पाहिजे, असे सांगत त्यांनी खासदारांच्या बोचऱ्या प्रश्नांची धार कमी केली. तसेच समिती सदस्यांनी विचारलेल्या काही प्रश्नांची उत्तरे रिझर्व्ह बँकेसाठी भविष्यात पेच निर्माण करणारी ठरली असती. ही बाब लक्षात घेऊन मनमोहन यांनी उर्जित पटेल यांना उत्तर देण्यापासून थांबविले. यावेळी काँग्रेसचे खासदार दिग्विजय सिंह यांनी पैसे काढण्यासाठी असलेली मर्यादा उठवण्यात आली तर सध्या होत असलेली पैशांची गैरसोय दूर होईल का, असा काहीसा पेचात टाकणारा प्रश्न विचारला. मात्र, यावेळी मनमोहन सिंग यांनी मध्ये पडत उर्जित पटेल यांची बाजू सावरून धरली. आपण सर्वच प्रश्नांची उत्तरे देऊ नयेत. त्यामुळे पेच निर्माण होऊ शकतो, असा सल्ला मनमोहन सिंग यांनी पटेल यांना दिला. यानंतर उर्जित पटेल यांनी सावध होत या आणि अन्य प्रश्नांवर सावधपणे भूमिका मांडली. दरम्यान, यावेळी उर्जित पटेल यांनी निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर रिझर्व्ह बँकेकडून ९.२ लाख कोटी रूपये मुल्याच्या नोटा बाजारात आणण्यात आल्या, अशी माहिती दिली. उर्जित पटेल यांनी समितीला निश्चलनीकरणाच्या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांबाबत आणि रिझर्व्ह बँकेने चलनटंचाई आटोक्यात आणण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबतही सविस्तर माहिती दिली. तसेच सरकारने २०१६च्या सुरूवातीपासूनच निश्चलनीकरणासंदर्भात बँकांशी चर्चा सुरू केली होती, असे पटेल यांनी सांगितले. वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्त्वाखालील अर्थविषयक समितीला अर्थसचिव शक्तिकांत दास, बँकिंग सचिव अंजुली दुग्गल, महसूल सचिव हसमुख अधिया यांच्यासह अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी सामोरे गेले. यामध्ये बँकिंग क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांचाही समावेश होता. पटेल यांनी संसदेच्या अर्थ विषयक स्थायी समितीसमोर आज साक्ष नोंदवली. यावेळी त्यांना अनेक प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र, नोटाबंदीनंतर किती जुन्या नोटा परत आल्या, या प्रश्नावर उर्जित पटेल हे निरुत्तर झाल्याचे स्थायी समितीचे सदस्य सौगाता रॉय यांनी म्हटले आहे. आठ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. हा निर्णय तुम्ही घेतला की केंद्र सरकारने घेतला याबाबत त्यांना विचारणा झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेनी शिफारस केल्याच्या काही तासांतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केली. ही शिफारस करण्यासाठी केंद्राने दबाव टाकला होता का याची देखील त्यांना विचारणा करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भारतीय रिझर्व्ह बॅंक ही अद्यापही स्वायत्त संस्था आहे का? यावर तुमचेच नियंत्रण आहे की केंद्र सरकार दबाव टाकते अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली आहे. या समितीसमोर उत्तरे दिल्यानंतर उर्जित पटेल यांना २० जानेवारी रोजी संसदेच्या लोक लेखा समितीसमोरही हजर राहून साक्ष द्यायची आहे.
