आंतरराष्ट्रीय नौदल ताफा संचलनाच्या समारोपप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रतिपादन सागरी दहशतवाद आणि चाचेगिरीचा समुद्री सुरक्षेला धोका असल्याचे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वेगवेगळ्या देशांच्या समुद्रसंचाराच्या स्वातंत्र्याचा आदर करावा, असे मत व्यक्त केले. दक्षिण चिनी समुद्राच्या स्वामित्वहक्कावरून चीन आणि व्हिएतनामसह इतर देशांदरम्यान उद्भवलेल्या वादाच्या पाश्र्वभूमीवर त्यांचे हे मत महत्त्वपूर्ण आहे. आंतरराष्ट्रीय नौदल ताफा संचलनाच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यांच्या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, भारत सागरी दहशतवादाचा थेट बळी ठरलेला असून अद्यापही हे संकट प्रादेशिक आणि जागतिक शांततेसमोर आव्हान बनून उभे ठाकले आहे. चाचेगिरीच्या धोक्याबद्दलही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. सागरी आव्हानांचा मुकाबला आपण कसा करतो, त्यावर या क्षेत्राकडून मिळणारा आर्थिक फायदा अवलंबून आहे. सुनामी आणि चक्रीवादळांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा धोका कायम असतोच. परंतु, तेलगळती, वातावरण बदलासारखे मानवनिर्मित प्रश्न सागरी स्थैर्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहेत. सागरी क्षेत्रातील, विशेषत: हिंदी महासागरातील आपले भू-राजकीय आणि आर्थिक संबंध जपण्यासाठी भारत प्रयत्नशील राहील, असे त्यांनी सांगितले. महासागरांतून ९० टक्क्यांहूनही अधिक जागतिक व्यापार होत असल्याच्या मुद्दय़ाकडे लक्ष वेधताना ते म्हणाले की, मागील पंधरा वर्षांत या व्यापाराची किंमत ६ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलरवरून २० ट्रिलियन डॉलपर्यंत पोहोचली आहे. जगातील साठ टक्के खनिज तेलाचे वहन सागरातून होते. या पाश्र्वभूमीवर विभिन्न देशांची नौदले व सागरी संस्थांनी एकत्रित येऊन सहकार्याच्या भावनेने काम करणे गरजेचे आहे. तिसरी भारत-आफ्रिका परिषद व भारत-पॅसिफिक बेटे सहकार्य परिषदेचे यशस्वीरीत्या आयोजन केल्यानंतर आता येत्या एप्रिलमध्ये पहिल्यावहिल्या जागतिक सागरी परिषदेचेही भारताकडून आयोजित करण्यात आल्याची माहिती मोदी यांनी या वेळी दिली.
