पाकिस्तानचे झेंडे फडकावून राष्ट्रविरोधी घोषणा दिल्याबद्दल कट्टर फुटीरतावादी नेता मसरत आलम याला गेल्या एप्रिलमध्ये सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली (पीएसए) स्थानबद्ध करण्याची कारवाई जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. ४५ वर्षांच्या या फुटीरवादी नेत्याच्या वकिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर राखून ठेवलेला निर्णय जाहीर करताना न्या. हसनैन मसूदी यांनी हा निकाल दिला. कट्टरवादी हुर्रियतचे नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांच्या स्वागतासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मिरवणुकीत पाकिस्तानी झेंडे फडकावल्याबद्दल, तसेच भारतविरोधी घोषणा दिल्याबद्दल मसरत आलम याला १७ एप्रिल रोजी अटक करण्यात आली होती. पाकिस्तानचा झेंडा फडकावण्यासह प्रक्षोभक कारवाया करण्याच्या आरोपाखाली आलम व गिलानी यांच्यासह अनेक फुटीरवादी नेत्यांविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली आलमसह इतर नेत्यांविरुद्ध बडगाम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. काश्मीर खोऱ्यात २०१० साली झालेल्या आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आल्यानंतर आलम याला चार वर्षे तुरुंगात ठेवण्यात आले होते. पीडीपीच्या नेतृत्वातील सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर लगेच, म्हणजे गेल्या मार्च महिन्यात त्याची सुटका केली होती. यामुळे देशभर गदारोळ झाला होता. हा मुद्दा संसदेतही उपस्थित होऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याविषयी निवेदन केले होते.
