नेमके किती चलन मोडीत? सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या हिशेबात पाच लाख कोटी रुपयांची तफावत नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केल्यादिवशी (८ नोव्हेंबर) रद्द केलेल्या पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नेमक्या किती नोटा चलनात होत्या आणि त्यांचे नेमके मूल्य किती होते, यावरून नवा संभ्रम निर्माण झाला आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, रद्दबातल केलेल्या पाचशे व हजारांच्या १५ लाख ४३ हजार कोटी रुपये किमतीच्या नोटा चलनात होत्या; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या माहितीनुसार, ८ नोव्हेंबर रोजी रद्द केलेल्या चलनामध्ये तब्बल २० लाख ५१ हजार १६६ कोटी रुपये होते. या दोन्ही आकडय़ांमध्ये तब्बल पाच लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची तफावत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेची माहिती अधिकृत धरल्यास अद्याप सुमारे सात लाख कोटी रुपये बँकिंग व्यवस्थेमध्ये परत यायचे आहेत. अर्थात ही ताजी माहिती कदाचित मोदी सरकारसाठी ‘गोड बातमंी’ असू शकते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने माहिती अधिकारांत दिलेल्या माहितीने नवाच चलनगोंधळ समोर आला आहे. ८ नोव्हेंबरला पाचशे रुपयांच्या २२७६.०५१ कोटी नोटा चलनात होत्या आणि त्यांचे मूल्य ११ लाख ३८ हजार ०२५ कोटी रुपये होते आणि एक हजाराच्या ९१३.१४१ कोटी नोटा चलनात होत्या आणि त्यांचे मूल्य ९ लाख १३ हजार १४१ कोटी रुपये असल्याची माहिती रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुंबईतील माहिती अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना दिली आहे. त्यानुसार ८ नोव्हेंबर रोजी काढलेल्या अध्यादेशाच्या एका फटक्यानिशी २० लाख ५१ हजार १६६ कोटी रुपये किमतीचे चलन (एकूण रकमेच्या सुमारे ८६ टक्के) रद्दबातल केले गेले. त्या दिवशी दहा, वीस, शंभर रुपयांसह एकूण २३ लाख ९३ हजार ७५३ कोटी रुपये चलनात होते. पण २९ नोव्हेंबर राज्यसभेमध्ये दिलेल्या उत्तरामध्ये केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अर्जुन मेघवाल यांनी ८ नोव्हेंबरला बाद केलेल्या पाचशे व एक हजाराच्या चलनांमध्ये १५ लाख ४३ हजार कोटी रुपये असल्याची माहिती दिली होती. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या दिवशी पाचशे रुपयांच्या १७१६.५० कोटी नोटा चलनात होत्या आणि त्यांचे मूल्य ८ लाख ५८ हजार कोटींइतके होते. तसेच एक हजाराच्या ६८५.८० कोटी नोटा चलनात होत्या आणि त्यांचे मूल्य ६ लाख ८५ हजार कोटींइतके होते. म्हणजे एकूण १५ लाख ४३ हजार कोटी रुपये ८ नोव्हेंबरला रद्द केले गेले. यातून रिझव्‍‌र्ह बँक आणि सरकारच्या उत्तरामध्ये जमीनअस्मानाचा फरक असल्याचे स्पष्ट दिसते. जुन्या चलनातील नोटा जमा करण्यावर र्निबध लादले असले तरी ते भरण्याची मुदत ३१ डिसेंबपर्यंत आहे. त्यानंतरही अगदी ३१ मार्च २०१७ पर्यंत रिझव्‍‌र्ह बँकेमध्ये जुन्या चलनातील रक्कम भरता येणार आहे. नेमके खरे कोणाचे? पाचशेच्या नोटांची संख्या किंमत (रूपयांत) रिझव्‍‌र्ह बँक २२७६.५१ कोटी ११.३८ लाख कोटी केंद्र सरकार १७१६.५० कोटी ८.५० लाख कोटी हजारांच्या नोटांची संख्या किंमत (रूपयांत) रिझव्‍‌र्ह बँक ९१३.१४१ कोटी ९.१३ लाख कोटी केंद्र सरकार ६८५.८ कोटी ६.८५ लाख कोटी गोंधळ का? बाद केलेल्या चलनांची किंमत सुमारे चौदा लाख कोटी रुपये असल्याचे प्रारंभी सांगण्यात आले होते; पण तो आकडा ३१ मार्च २०१६ रोजीचा असल्याचे नंतर स्पष्ट केले गेले. त्यानंतर मग मेघवाल यांनी राज्यसभेत दिलेली माहिती आणि त्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने अद्यापपर्यंत खंडन न केल्याने ८ नोव्हेंबर रोजी बाद केलेल्या नोटांचे मूल्य १५ लाख ४३ हजार कोटी रुपये असल्याचे मानले गेले. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर आर. गांधी यांनी १४ डिसेंबर रोजी दिलेल्या माहितीनुसार, बाद केलेल्या नोटांद्वारे १२ लाख ४४ हजार कोटी रुपये बँकांमध्ये परत केले गेले. त्यामुळे फक्त तीन लाख कोटी रुपयेच व्यवस्थेमध्ये परत यायचे बाकी असल्याचे मानले जात होते; पण रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या ताज्या माहितीने बाद केलेल्या नोटांमधील बँकांकडे परत न आलेली रक्कम किमान सात लाख कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. जेटली म्हणतात..चलनसाठा पुरेसा निश्चलनीकरणानंतर उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला तोंड देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँक पूर्णपणे तयार होती आणि आताही बँकेकडे ३० डिसेंबरच्या पुढेही पुरेल इतका चलनाचा साठा आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी दिली. निश्चलनीकरणाच्या घोषणेनंतर असा एकही दिवस गेला नाही, की ज्या दिवशी बँकांना रोकड पुरवण्यात आली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने काही नोटांचा साठा करून ठेवण्याची आगाऊ खबरदारी घेतली होती. तसेच रोजच्या रोज पुरेसा पैसा चलनात येईल याचीही सोय केली होती. ‘अर्थशास्त्र निरक्षरांनी निश्चलनीकरण केले’ मूलभूत अर्थशास्त्र न समजणाऱ्यांनी निश्चलनीकरण केल्याने देशातील कोटय़वधी नागरिकांचे हाल सुरू आहेत, असे टीकास्त्र माजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उल्लेख न करता सोडले. ‘त्यांनी’ अर्थशास्त्र शिकण्यासाठी शाळेत प्रवेश घ्यावा, असा सल्लाही चिदम्बरम यांनी दिला. चलनवाढीचा दर अनेक पटींनी वाढल्यास किंवा चलनमूल्यात बरीच अस्थिरता येत असल्यास निश्चलनीकरणाचा पर्याय एक वेळ स्वीकारता येईल; पण समाजात काळ्या पैशांची मागणी होत असेपर्यंत त्याची निर्मिती सुरूच राहणार असून उगमावर घाव घातल्याशिवाय काहीच उपयोग नाही, असे चिदम्बरम यांनी स्पष्ट केले. मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलताना चिदम्बरम यांनी देशात १९९१ मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या वेळी असलेली परिस्थिती, आतापर्यंत राबविण्यात आलेले सुधारणांचे टप्पे, त्याचे परिणाम आणि पुढील काही वर्षांत असलेली आव्हाने याविषयी सविस्तर ऊहापोह केला.
