गेल्या काही वर्षांमध्ये निवडणूक असो किंवा राजकीय अथवा प्रशासकीय डावपेच असोत, भाजपवर पराभवाचे तोंड पाहण्याची वेळ क्वचितच आली असेल. मात्र, याच भाजपला सोमवारी राज्यसभेत मोठ्या नामुष्कीला सामोरे जावे लागले. जीएसटीसारखे वर्षानुवर्षे खितपत पडलेले विधेयकही मोदी सरकारने राज्यसभेत मंजूर करवून घेतले होते. एरवीदेखील अनेक मुद्द्यांवर काहीतरी डावपेच लढवून भाजप राज्यसभेतील संख्याबळ व्यवस्थितपणे 'मॅनेज' करते. परंतु, काल राज्यसभेत विरोधकांचा दुरूस्ती प्रस्ताव मंजूर झाल्याने सरकारला मोठा झटका बसला. या संशोधन प्रस्तावासाठी घेण्यात आलेल्या मतदानात सरकारला पराभवाचा सामना करावा लागला. मागासवर्गीय आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यासाठीचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकावर तब्बल चार तास चर्चा सुरू होती. या चर्चेत फारसा रस नसलेले एनडीएचे अनेक खासदार दरम्यानच्या काळात सभागृहातून निघून गेले होते. याचाच फायदा घेत विरोधकांनी काल मोदी सरकारला अक्षरश: कात्रजचा घाट दाखवला. राज्यसभेत झालेल्या या पराभवानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही सभागृहांतील खासदारांच्या अनुपस्थितीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. काल राज्यसभेत मागासवर्गीय आयोगाला संवैधानिक दर्जा देण्यासाठी विधेयक सादर करण्यात आले. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांनी १२३ वे संविधान दुरूस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडले. त्यानंतर या विधेयकावर साधारण चार तास चर्चा सुरू होती. यावेळी काँग्रेसच्या दिग्विजय सिंह, बीके हरिप्रसाद आणि हुसेन दलवाई यांनी या विधेयकात काही बदल सुचवले. मागासवर्गीय आयोगाची सदस्य संख्या तीनवरून पाच करावी, त्यामध्ये एक महिला व एक अल्पसंख्याक समाजाचा प्रतिनिधी असा प्रस्ताव विरोधकांनी मांडला. तेव्हा गेहलोत यांनी अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाप्रमाणेच मागासवर्गीय आयोगाची नियमावली असावी, असे सांगत विरोधकांना आपला प्रस्ताव मागे घेण्यास सांगितले. मात्र, विरोधकांनी सभागृहात एनडीएच्या खासदारांची संख्या कमी आहे, हे चाणाक्षपणे हेरले आणि उपसभापती पी जे कुरियन यांच्याकडे प्रस्तावावर मतदान घेण्याची मागणी केली. अखेर या दुरूस्ती प्रस्तावावर झालेल्या मतदानात विरोधी पक्षांनी सरकारचा ७४ विरूद्ध ५२ अशा मतांनी पराभव केला. साहजिकच या पराभवामुळे भाजपची चांगलीच नाचक्की झाली. यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी काँग्रेसच्या पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल यांच्याशी चर्चा करून ही परिस्थिती टाळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचे हे प्रयत्न फोल ठरले. यापूर्वीही राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरी आभार प्रस्तावावर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सीताराम येचुरी यांनी सुचवलेली सुधारणा राज्यसभेने मंजूर केल्यामुळे सरकारवर नामुष्कीची परिस्थिती ओढावली होती.
