परदेशी गुंतवणुकदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोदी सरकारने आखलेली धोरणे आणि त्यासाठी उद्योजकांना देण्यात येणारी कर सवलत याचा देशाच्या आर्थिक विकासासाठी काहीच उपयोग होणार नसल्याचा दावा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे(माकप) नवनिर्वाचित सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी केला आहे. गुंतवणुकदारांना आकर्षित करणारी आणि उद्योजकांप्रती सवलतीची धोरणे राबवून देखील उत्पादक क्षमतेवर काहीच फरक पडलेला नाही. तर, देशातील ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होत असल्याचे दिसून आल्याने अशा धोरणांचा काहीच फायदा होत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येते, असे मत सीताराम येचुरी यांनी मांडले.
परदेशी गुंतवणूकीच्या मोदी सरकारच्या धोरणांनी त्या विरोधात एकत्र येण्याची संधीच विरोधकांना निर्माण करून देण्याचे काम केले आहे. कारण, लोकसभा निवडणुकीवेळी भाजपने नागरिकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यास ही धोरणे सपशेल फोल ठरली आहेत. येचुरी यांनी मोदी सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ घोषवाक्यावर देखील टीका करत याऐवजी ‘मेक फॉर इंडिया’ असे घोषवाक्य असणे गरजेचे होते. ‘भारतीयांकडून आणि भारतासाठी’ असा बोध ‘मेक फॉर इंडिया’ या घोषवाक्यातून झाला असता, असेही येचुरी पुढे म्हणाले.
“मोदी सरकारची धोरणे फलदायी ठरणारी नाहीत. परदेशी गुंतवणुकदरांना आकर्षित करण्यासाठी तुम्ही सवलती देत आहात. तसेच भारतीय उद्योजकांना देखील गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी सवलती दिल्या जात आहेत. जास्तीत जास्त गुंतवणूक म्हणजे तितकीच जास्त रोजगार निर्मिती हा मोदी सरकारचा फंडा आणि मनमोहन सिंग सरकारचा देखील हाच उद्देश राहिला होता. मग, इतक्या सवलती आणि प्रोत्साहन देऊनसुद्धा आजवर त्यातून काहीच निष्पन्न का झाले नाही? यावर विचार करायला हवा.”, असे येचुरी यांनी सांगितले.
सवलतींचा आधार घेऊन उत्पादक क्षमतेच्या वाढीवर लक्ष देण्याऐवजी मिळणाऱया स्त्रोतांचा जास्तीत जास्त वापर करून नफेखोरी करण्यावर उद्योजक भर देत असल्याचेही ते पुढे म्हणाले. तसेच ‘मेक इन इंडिया’नुसार जर उत्पादन वाढले तर, त्याची विक्री होणे देखील महत्त्वाचे आहे. पण, विक्री करणार कुठे? निर्यातीच्या टक्केवारीत गेल्या वर्षापेक्षा तब्बल २६ टक्क्यांनी घट झाल्याचे दिसून आले आहे. तर, देशात बेरोजगारी आणि अशा बेभरवशी धोरणांमुळे नागरिकांच्या क्रयशक्तीत देखील घट होत असल्याचे येचुरी म्हणाले. त्यामुळे जोपर्यंत देशातील नागरिकांना जोपर्यंत तुम्ही आर्थिकरित्या सक्षम करत नाही तोपर्यंत जास्तीत जास्त गुंतवणूक विकासाचे कारण ठरू शकणार नाही. त्यामुळे सार्वजनिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर पुन्हा एकदा सुरू करण्याची गरज असल्याचा सल्ला देखील येचुरी यांनी यावेळी देऊ केला.